Interview

तीन महिनामा अधिकांस आयोजना सञ्चालनमा आउँछन्, एक वर्षका लागि कर्जाको म्याद सार्नुपर्छ

राज्यले नीतिगत रुपमा सामान्य परिवर्तन गर्दा जलविद्युतको विकासले गति लिएको थियो ।  त्यो गतिमा एउटा डर सँधै देखाइयो, भुकम्प आउँछ अनि आयोजनाहरु खत्तम हुन्छन् भन्ने धारणा बनाइयो । त्यो धारणा चाही भूकम्प पछि ध्वस्त भएको छ । कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा सानो क्र्याक देखियो । यसको  जापानका विशेषज्ञहरुले निरीक्षण गरे । उनीहरुले यसमा हानी भएको छैन, मर्मत गरेमात्रै हुन्छ भनेर सुझाव दिए । यो आयोजना अहिले चलिरेहकै छ । हामीसँग भएका ७० मेगावाट, १४४ मेगावाटका सबै आयोजनाहरु चलिरहेकै छन् । 
 
भूकम्पका कारण सुख्खा पहिरो गएर कालीगण्डकी थुनियो । नदी नै थुनिदापनि त्यसकै तल बनेको काली गण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरक्षित रह्यो । यसले के सन्देश दिन्छ भने हाम्रा जलविद्युत आयोजना निकै सुरक्षित छन् । आयोजना त एक रोपनी जग्गामा बनेको हुँदैन, यो हजारौं रोपनीमा, किलोमिटर किलोमिटरमा फैलिएको हुन्छ । त्यसकारण त्यतिलामो किलोमिटरमा ठूला अयोजनाका लागि टनेल गरेका हुन्छौं र साना आयोजनाका लागि पाइप राखेका हुन्छौं । 
 
आयोजनाले राखेको पाइपमा माथिबाट ढुंगा खस्दा केही क्षति भएको छ । अहिलेसम्म निजीक्षेत्रबाट ४४ वटा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् । यस मध्ये हालसम्म भूकम्पको क्षतिका कारण ८२ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा ठूलो ४५ मेगावाटको भोटेकोशी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो आयोजना सञ्चालनमा आउन ६ देखि ९ महिनासम्म लाग्न सक्छ । यो आयोजनामा पनि ढुंगा खसेरै पाइप फुटेको हो । अरु आयोजनाहरु तीन महिनाभित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने अवस्थामा छन् । 
 
जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसनमा ठूलो क्षति छैन
यो तथ्यले के देखायो भने जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनमा पनि भूकम्पको ठूलो असर हुँदैन । यसपटकको भूकम्पले पनि ठूलो असर पारेको होइन, भविष्यमा पनि यस्ता आयोजनामा निकै ठूलो असर पर्दैन । आयोजनामा सानोतिनो क्षति त हुन्छ, त्यस्तो क्षतिलाई तत्काल पुर्तिगर्न सकिन्छ भनेर यसपटकको भूकम्प पछि स्पष्ट भएको छ । 
 
अहिलेको समस्या भनेको बाटो हो । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामा जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्ने सडकमा क्षति भएको छ । आयोजनाको भन्दा सडकको क्षतिले बढी समस्या देखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको ड्याम १७ सेन्टिमिटर तल धस्सियो भनिएको छ । यसले केही पनि हुँदैन । यो ग्य्राभिटी ड्याम हो । यसमा राउटिङ गर्नुपर्ला, दुई चार करोड रुपैयाँ खर्च होला । ४० अर्बको आयोजनामा यति थप खर्च केही पनि होइन । निजीक्षेत्रको लागि निकै कम क्षति भएको छ । भोटेकोशी आयोजनालाई बाहिर राख्ने हो भने जम्मा ४२ मेगावाटमा मात्रै क्षति पुगेको छ । त्यो पनि आगामी तीन महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछन् । 
 
११ सय ५० मेगावाटका आयोजना अहिले निर्माणाधिन छन् । हामी तीन वर्षपछि वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने वा विद्युत बैंकिङ गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं भन्ने थियो । यो योजनामा चाही ठूलो आघात पुगेको छ । लक्ष अनुसार तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् । सडकै कारण आयोजनामा समस्या पर्छ । सरकारले मात्रै सडक खोल्न सक्दैन । अब निजीक्षेत्रका पनि व्यक्ति व्यक्तिलाई तोकेर सडक खोल्ने जिम्मा दिनुपर्छ । सडक लामो छ भने दुई÷तीनवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । 
 
वर्षाको समय सुरु हुँदैछ । धेरै सडकमा पहिरो जानेवाला छ । त्यसको संकेत अहिलेनै पाइएको छ । माथिबाट पहिरो खसेर धेरै सडक बन्द हुनसक्छन् । त्यसको लागि अहिले देखि सतर्क अवस्था रहनु प¥यो । पहिरो खस्नासाथ बाटो खुलाउन निजीक्षेत्रसँग रहेका सबै इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले निजीक्षेत्रसँग हजारौंको संख्यामा निजीक्षेत्रसँग यस्ता इक्विपमेन्ट छन् । सबै यस्ता इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न सकियो र बाटो खोल्न सकियो भने आगामी तीन देखि छ महिना भित्र सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । 
 
११ सय ५० मेगावाटका आयोजनाको निर्माण नियमित हुनु भनेको लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुनुपनि हो । यसले गाउँमै ठूलो बजार सिर्जना गर्नुपनि हो । गाउँमा अहिले पैसा चाहिएको छ, रोजगारी चाहिएको छ । सरकारले सबैलाई पैसा बाँड्नु भन्दा रोजगारी दिएर गाउँमा पैसा पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ । काम गरेपछि पैसा पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसैले अहिले सरकारले बाटो खोल्न पहल गर्नुपर्छ । यसले धेरै समस्याको समाधान गर्छ ।
 
प्रतिमेगावाट मासिक २५ लाख नोक्सान
निर्माण भइसकेका आयोजनामा सञ्चालन नोक्सान धेरै हुन्छ । खोलामा पानी थोरै भएको कारण यो जेठ महिनासम्म नोक्सान धेरै हुँदैन । तर असार देखि त खोलामा पानीको मात्रा बढ्छ । त्यसले सञ्चालन नोक्सान धेरै हुन्छ । यसमा सिधा हिसाव छ एक मेगावाट विद्युत कम हुदाँ मासिक २५ लाख रुपैयाँ गुम्छ । १० मेगावाट विद्युत उत्पादन कम भयो भने मासिक दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । भोटेकोशी बाहेककै पनि ४० मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । यी आयोजना आगामी भदौंसम्म सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । त्यसैले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुले भूकम्पका कारण थोरैमा ३० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछन । 
 
यस्ता आयोजनाले बैंकलाई आगामी असारको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । भदौसम्म पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेपछि पुसको किस्ता पनि तिर्न सक्दैनन् । एक वर्षसम्म कर्जा तिर्ने क्षमता आयोजनाहरुसँग हुँदैन । त्यसैले एक वर्षका लागि कर्जा तिर्ने समय सारिदिनुपर्छ । 
 
बै‌कहरुले ब्ल्याक मेल गर्न सक्छन
कर्जा तिर्ने समय सार्न राष्ट्र बैंकको नीति खुला छ, तर अब बैंकहरुले हामीसँग व्ल्याकमेल सुरु गर्छन् । कर्जाको म्याद एक वर्षका लागि सारिदिन्छु तर व्याज एक प्रतिसत बढाउनु पर्छ भन्छन् । यस्तो बेलामा राज्यले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा क्षतिग्रस्त बनेको जलविद्युत आयोजनाको कर्जा एक वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिने भन्ने नीति ल्याउनु पर्छ । व्याज तथा पेनाल्टी लिनुहुँदैन । यति गर्नसाथ आयोजनाले राहत पाउँछन् । यी आयोजनामा चाहिने सानोतिनो थप ऋण पनि बैंकहरुले इक्विटी राखेर प्रवाह गर्नुपर्छ । 
 
यस्ता आयोजनाहरु छिटै सञ्चालनमा आए र नगद प्रवाह सुरु भयो भने त्यस्तो पैसा बैंकमै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता आयोजनाहरुलाई अहिले लाभांस बाँड्न रोक्न सकिन्छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेर प्रवद्र्धकले चाँही लाभांस खाने उद्देश्य होइन । 
 
राज्य जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भनेपनि व्यवहार त्यस्तो छैन । प्रतिमेगावाट न्युनतम एक करोड सात लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भ्याट तिर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । तर यो नीति हालसम्म लागु भएको छैन । यसलाई एक करोड रुपैयाँ बनाइदिनु पर्छ । 
 
लगानीको निर्णय छिटो गरौं 
चीनमा गएको भूकम्पको, चिलीमा गएको भूकम्पको, जापानमा गएको सुनामीको अध्ययन गरियो । गुजरातमै गएर त्यहाँ भूकम्पले पारेको असरको अध्ययन गरियो । हालसम्मको अध्ययनले के देखाउँछ भने अहिले कर कुनैपनि हालतमा बढाउन सकिँदैन । 
 
भूकम्प अघि म हरेक दिन जस्तो रेस्टुरेण्ट जान्थे । अहिले १५ दिनमा एक पटक पनि गएको छैन । यस्तो अवस्थामा रेष्टुरेण्ट व्यवसाय कसरी चल्छ त ? बाहिरबाट पर्यटक आएका छैनन् । हिमाल चढनेहरु अहिले शुन्य छन्, हिमालमा त्यत्रो दुर्घटना भयो । यसले के देखाउँछ भने हामी जत्ति मच्चिएपनि अहिले कर बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन । करका दर घटाउने होइन तर कर संकलन त घट्छ नै । अहिले जेठ महिना पनि सकिन लाग्यो त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो मात्रामा कर नघट्ला तर अर्को आर्थिक वर्षमा निकै ठूलो असर देखिने छ । 
 
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका विश्वका केही मुलुकमा २० देखि ४० प्रतिसतसम्म कर राजस्व घटेका उदाहरण छन् । तर नेपालमा यति ठूलो मात्रामा राजस्व घट्दैन । १० देखि २० प्रतिसतसम्म घट्न सक्छ । कर यति घट्दा पनि देश चल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ । 
 
यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ? मुलुकलाई कसरी उज्यालो तर्फ लैजाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कर बढाउने, सहयोग जुटाउने, दातासँग माग्ने भन्ने कुरा तपसिलका हुन् । यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने प्रमुख काम भनेको लगानी बढाउने हो । लगानी पनि ठूलो मात्राको बढाउने । यसका लागि राज्यले पहिला दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सबै प्रक्रिया छ महिना भित्र टुंगो लगाउनु पर्यो । कसले बनाउने, कसरी बनाउने र कति समयभित्र निर्माण सक्ने यसमा स्पष्ट कार्ययोजना देखाउनु पर्यो । फाष्ट ट्र्याक रोड, बुढी गण्डकी निर्माणको काम छ महिना भित्रै अघि बढ्नु पर्यो । 
 
 
पञ्चेश्वर जस्तो ठूलो आयोजनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती हुन सकेन । यत्रो आयोजना एक जना व्यक्तिको नियुक्तीमा खिचातानीमा अड्किएको छ । प्रमुख कार्यकारी नियुक्तीमा सरकारमै रहेका दलहरु झगडा गरिरहेका छन् । उर्जा मन्त्रीका लागि यो लाजको विषय हो 



पञ्चेश्वर जस्तो ठूलो आयोजनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती हुन सकेन । यत्रो आयोजना एक जना व्यक्तिको नियुक्तीमा खिचातानीमा अड्किएको छ । प्रमुख कार्यकारी नियुक्तीमा सरकारमै रहेका दलहरु झगडा गरिरहेका छन् । उर्जा मन्त्रीका लागि यो लाजको विषय हो । ६ हजार चार सय मेगावाटको आयोजनामा सिइओको झगडा गर्ने हो कि आयोजना कसरी अघि बढाउने भनेर लाग्ने हो ? यस्ता विषयमा राज्यले अझै आँखा खोलेको देखिदैन । 
 
अर्को बबई सिंचाइ आयोजना हो । यसलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउँ । यस्ता आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्नुपर्ने त कुनै कारण नै छैन । केही प्रक्रिया लामा छन् भने कार्यविधि संसोधन गरेर छोटो बनाउनु पर्छ । यस्ता पाँच देखि १० वटा ठूला आयोजनालाई प्रक्रियो छोट्याएर भएपनि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । यसले राज्यले सस्तोमा उठाउने कर्जाको सदुपयोग हुन्छ र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । मुलुकलाई भूकम्पले पुर्याएको ठूलो क्षतिबाट माथि उठाउन पनि सकिन्छ । 
 
समस्या राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा हो । काम गर्न सक्ने क्षमता निजीक्षेत्रसँग छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्यो । निजीक्षेत्रलाई एक लाखको माइक्रोफाइनान्स खोल, १० लाखको साना उद्योग सञ्चालन गर भन्ने बेला यो होइन । अहिलेको अवस्थामा निजीक्षेत्रसमेतको संलग्नामा ठूला परियोजना अघि बढ्नु जरुरी छ । यसको विकल्प जलश्रोत हो । अब पर्यटनमा जाउ भनेर त हुँदैन । निर्माणाधिन होटलमा २२ सय कोठा थपिँदैछन् । अहिले बनिरहेका होटल आगामी तीन चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । त्यो बेलासम्म त नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनः भूकम्प अघिकै अवस्थामा फर्किसकेको हुनेछ, असर त्यसबेलासम्म रहँदैन । 
 
जलश्रोतमा चार सय मेगावाटका नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकियो भने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दाको लगानी हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग रहेको र बैंकमा रहेको तरलता बजारमा आउँछ । राज्यले पैसा बैंक राखेर हुँदैन, बजारमा आउनुपर्छ । पैसा बजारमा आयो भने मात्र पुनर्निर्माण छिटो हुने हो, भूकम्पको असर कम हुने हो । 
 
प्रत्यक्ष वाह्य लगानीमा पनि आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । जस्तो कोरियनले त्रिशुली दुई सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न चाहेको छ । यसमा प्रोजेक्ट कस्ट बढी देखाएर पिपिए दर पनि बढी लिन खोजेका छन् । तर यसमा राज्यले यो दरमा बनाउँछौ भने ठीक छ नत्र तिमीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्छौ भनेर सिधा भनिदिए हुन्छ । 
 
अप्पर कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजना निर्माण विदेशीहरु तयार छन् । के समस्या फुकाइदिनु पर्ने हो तत्काल गरौं । छोटो प्रक्रियाबाट काम सुरुहुने वातावरण बनाइदिउँ । यति काम गर्न सक्यौं भने चार सय अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरु आगामी दुई वर्षमा निर्माणमा जान सक्छन् । चार सय अर्बका आयोजना निर्माणमा जानु भनेको दुई सय अर्ब कार्यक्रममा नेपाली जनता सहभागि हुन पाउने हो । वाहिरबाट हुने आयात कटाउँदा दुई सय रुपैयाँ नेपालमै खर्च हुन्छ । यसले पनि बजारमा तरङ्ग ल्याउँछ । 
(जलविद्युतका लगानीकर्ता प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
 
Source: Bizmandu
 
comments powered by Disqus