Environment

प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्ने अधिकांस उद्योग बन्द, उद्याेगनै किनिदिन सरकारलाई प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले प्लाष्टिक झोलाबाट वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भन्दै प्रतिवन्ध लगाएपछि मुलुकभरका ९५ प्रतिशत प्लास्टिक उद्योग बन्द भएका छन् । सरकारले वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोलामा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । ‘प्लास्टिकका झोलामा प्रतिवन्ध लगाएपछि सबैजसो उद्योग बन्द भइसकेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्लास्टिक झोला किन्नेनै घटेर उत्पादन कटौती भएको थियो,’ नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शरद शर्माले बिजमान्डूसँग भने, ‘एक महिना अघिदेखिनै स्टकमा भएको प्लास्टिकको झोला बिक्री भइरहेको थियो । उत्पादन विस्तार कम हुँदै थियो ।’ उनका अनुसार उद्योगीले उद्योग बन्द गरेर मजदुरलाई विदामा पठाएका छन् ।   ‘हामीले मजदुरलाई पालेर राख्नसक्ने अवस्था भएन । उनीहरुलाई विदामा पठाइसकेका छौ,’ शर्माले भने, ‘अबको केही महिनामै प्लास्टिक उद्योग लिलामीको सूचना देख्न थालिनेछ ।’ प्लास्टिक उद्योगीले उद्योग चलाउने विकल्प दिएपनि ‘डलरवादी’को पछि लागेर सरकारले हतारमा निर्णय गरेको उनको ठम्याई छ । ‘हामीले प्लास्टिक उद्योग चलाईराख्न विकल्पहरु दिएका थियौ । तर सरकारले हाम्रा विकल्पमा वास्तै गरेन,’ उनले भने, ‘यो केही उद्योगी पोस्न हतारमा निर्णय गरिएको हो ।’ शर्माका अनुसार उद्योगीले प्लास्टिकको माइक्रोनलाई बढाएर लैजान समेत तयार थिए ।  

‘अहिले चालिस माइक्रोन भनिएको छ । हामीले यसलाई रिसाइकल गर्न सकिने गरेर माइक्रोन तोक्न समेत तयार थियौ,’ उनले भने, ‘रिसाइकल उद्योग स्थापनाको लागि समेत उद्योगी आफैले तयारी सुरु गर्छौ भनेका थियौ ।’ वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक उद्योगीले दिएको निर्णय वेवास्ता गरेर प्रतिवन्ध लगाएपछि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेर छोडेका छन् । ‘हामीले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन अनुसार उद्योग दर्ता गरेका हौ । हामीलाई उद्योग चलाउने विकल्प दिनोस् भनेका छौ,’ उनले भने, ‘होइन भने हाम्रा सबै उद्योग सरकारले किनिदिनुपर्छ ।’ प्लास्टिकको झोला प्रतिवन्ध लगाउनुमा फाइबरको झोला उत्पादकको चलखेल रहेको उनले आरोप लगाए ।

‘प्लास्टिकबाटै बन्ने फाइबरको झोला उत्पादकको दबाबमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो,’ शर्माले भने, ‘चार वटा फाइबर झोला उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । त्यो उद्योग प्लास्टिककै झोला हो ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दुई सय प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग थिए । ती  मध्येपनि ८० उद्योग निम्नस्तरका उद्योग थिए । ‘आफैले दुःखजिलो गरेर चलाएका उद्योग ८० वटा थिए । ती उद्योगीहरु घर न घाटको भएका छन्,’ शर्माले भने । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं उपत्यकामा २०÷३५ इन्च र ४० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिक झोलालाई आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । सरकारले तोकेको झोला बोराको साइज भएको शर्मा बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सहसभापति एवं काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल प्लास्टिक इन्ड्रस्टिज एशोसिएसनका सदस्य भरत आचार्यका अनुसार प्लास्टिक झोलाको प्रतिवन्धले दुई अर्बको लगानी जोखिममा परेको छ । ‘सरकारले हचुवाको भरमा प्लास्टिकको झोलामा प्रतिवन्ध लगायो । यो निर्णयले दुई अर्बको लगानीलाई मात्रै प्रभावित बनाएको छैन । आम जनताको जीवनचर्यालाई असहज समेत बनाएको छ,’ उनले बिजमान्डूसँग भने, ‘कुनैपनि वस्तु व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रतिवन्ध लगाएर लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।’ विकसित मुलुकमा प्लास्टिकका उद्योग अग्रस्थानमा छन् । विकसित मुलुकमा प्लास्टिक उद्योगको प्रतिव्यक्ति खपत उच्च रहेको छ भने प्लास्टिक उद्योग पनि टप थ्री भित्र पर्छन् । अमेरिकामा प्लास्टिक उद्योग उत्पादनमूलक उद्योगमा तेस्रो स्थानमा छ ।

अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक खपत १ सय ९ किलो छ ।  बेलायतमा प्रतिव्यक्ति प्लास्टिकको खपत ६९ किलो छ । ‘स्वास्थ्य र वातावरणप्रति हामी भन्दा विकसित मुलुकनै बढी संवेदनशील छन् । त्यही देशमा प्लास्टिकलाई जीवनशैली बनाएर सहज बनाउँदै लगेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘तर हामीले प्लास्टिकको व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनताको जीवनशैली असहज बनाउन खोजेका छौ ।’ प्लास्टिकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्नुभन्दा दुई महिना अघिसम्म सरकारले यस्ता उद्योग दर्ता गरिरहेको थियो ।   ‘प्लास्टिक उद्योगमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारले दुई महिना अघिसम्म किन उद्योग दर्ता गरेको हो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारको निर्णय हतारमा गरेको स्पस्ट हुन्छ ।’ प्लास्टिक प्रतिवन्धसँगै दूध, दही, मासु लगायतका वस्तु बिक्री वितरणमै समस्या पर्छ । उनले चाउचाउ, विस्कुट, क्र्याकर लगायतका खाद्य सामाग्री प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाइएको बताउँदै प्लास्टिक जीवनको अंगको रुपमा विकास भइसकेकोले निर्णयमा पुर्नविचार आवश्यक भएको बताए । सरकारी निर्णयले लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने आचार्यले बताए ।   ‘विकसित मुलुकमा समेत प्लास्टिक प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । तर उनीहरुको निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो ग्रोइङ फेजमा रहेको मुलुकले यो निर्णय धान्न सक्दैन । यो निर्णयपनि फिर्ता हुन्छ ।’ स्पेनमा सन् २०११मा प्लास्टिकको झोला प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । प्लास्टिकको झोला प्रतिवन्धको विरुद्धमा विरोध ¥याली भएपछि स्पेनले १४ दिनमा प्लास्टिक प्रतिवन्ध फिर्ता लिएको थियो । इटालीमा सन् २०१४मा प्लास्टिक झोलामा लगाइएको प्रतिवन्ध पाँच दिनमै फिर्ता लिनुपरेको थियो । ‘प्लास्टिकको झोला प्रतिवन्ध लगाएर सम्भव छैन । आधुनिक विश्वमा यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीले पनि प्लास्टिकको सही व्यवस्थापन गरेर रिसाइकलमा जानुपर्छ ।’ अदुरदर्शी निर्णय सरकारले प्लास्टिकको झोलामा लगाएको प्रतिवन्धको निर्णय अदुरदर्शी भएको शर्माले बताए ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा लाखौ घर छन् । ती घरबाट निस्किने फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘फोहोर पोका बनाएर फाल्ने विकल्प नभएपछि उपभोक्ताले सास्ती व्योहोर्नुपर्छ ।’ यता वातावरण विभागले बजार अनुगमन तथा कारवाही तीब्र पारेको छ । विभागले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न सरकारी संयन्त्रको समेत सहयोगमा आइतबारदेखि अनुगमन गरी प्लाष्टिक झोला भण्डारण, विक्री, वितरण र प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही सुरू गरेको हो । विभागका वातावरण निरीक्षक तथा कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी सहित आइतबार विभिन्न स्थानमा खटिएको अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीतका ३५० केजी प्लाष्टिक झोला जफत गरेको छ । आइतबार विभागले काठमाडौंको कालिमाटी, असन एवं ललितपुरका विभिन्न स्थानका प्लाष्टिक थोक विक्रेताको अनुगमन गरेको थियो । ‘मापदण्डविपरीतका प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण गर्न पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा अनुगमन तीब्रता दिई प्लाष्टिकका झोलामुक्त उपत्यका बनाउन विभाग निरन्तर सक्रिय रहन्छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने, ‘अटेर गर्नेलाई कानुनअनुसार पाँच देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।’ ंउपत्यकामा मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला आयात हुन नदिन विभागले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा टोली खटाइ निगरानी बढाएको छ । त्यसैगरी उपत्यकाका २१ वटा नगरपालिकाले समेत अनुगमन गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा अल्लो, सुती, जुट तथा अन्य कपडा र कागजका झोलाहरु प्रयोग गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्न विभागले आग्रह समेत गरेको छ ।

Source: Bizmandu

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All