Environment

वातावरण संरक्षण समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री नआएकामा खेद

काठमाडौ, चैत्र १० - काठमाडौंमा प्लास्टिक झोला निषेध कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित आमन्त्रित पाँच जना मन्त्री उपस्थित नभएकामा वातावरण संरक्षण समितिले खेद प्रकट गरेको छ । समितिले वातवारण मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री कोइरालासहित गृहमन्त्री वामदेव गौतम, स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलगायतलाई प्लास्टिक झोला निधेष कार्यान्वयनबारे छलफलका लागि सोमबार बिहानको बैठकमा बोलाएको थियो । उनीहरू कोही पनि बैठकमा सहभागी नभएपछि सभासदले सार्वभौम समितिको गरिमामाथि खिल्ली उडाएको भन्दै खेद प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने खबर गरे पनि अरूले समिति बैठक वास्तै गरेनन् ।

'संसदीय व्यवस्थामा समितिलाई यसरी बेवास्ता गर्न मिल्दैन,' कांग्रेस सभासद मानबहादुर विकले भने, 'किन उपस्थित हुन नसकेका हुन्, २४ घण्टाभित्र समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ ।' अर्का सभासद सकलदेव सुतिहारले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले समितिको घोर अपमान भएको भन्दै समितिलाई अटेर गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले प्रश्न गरे, 'सबै जना एकैपटक कुन महान काममा लाग्नुभयो र समितिलाई अटेर गर्नुभयो ?'

सभासद वीरबहादुर बलायरले समितिलाई अटेर गर्ने मन्त्री र सचिवले उपस्थित हुन नसक्नुको कारण समितिलाई पेस गर्नुपर्ने बताए । 'महान कामका लागि बोलाइएको छलफललाई बेवास्ता गर्दा सधैं अपमानित भएर बस्न सकिन्न,' उनले भने । सभासद रेशमबहादुर लामाले भने, 'प्रधानमन्त्री त बिरामी परेकाले आउन सक्नुभएन, अरू ५ जना मन्त्री पनि एकैपटक बिरामी परे कि ?' मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लामाले कहीँ समितिको निर्णय असफल बनाउने खेल त होइन ? भनी आशंका गरे ।

सभासद विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराए प्लास्टिक निषेधको निर्णय थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । अर्का सभासद राजाराम स्याङ्तानले प्लास्टिक निषेध कार्यान्वयनका निम्ति उच्चस्तरीय सचिवालय बनाएर अघि बढ्दा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे भने सभासद रञ्जित कर्णले विकल्पबिना हचुवामा प्लास्टिक झोला निषेध नियन्त्रण गर्दा कतै हाँसोको पात्र भइने त होइन भन्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा राखे । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले प्लास्टिक निषेध कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए । 'क्रसकटिङ विषय भएकाले सबै मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक देखिन्छ,' पौडेलले भने, 'कार्यान्वयन गर्न हामी तत्पर छौं ।' समितिको गत भदौ ९ को निर्णयअनुसार सरोकारवाला मन्त्रालयका हैसियतले वातावरण मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ देखि राजधानीमा प्लास्टिक निषेध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्रोत: कान्तिपुर

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All