Interview

'आयातीत ऊर्जाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पारेको छ'

नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रलाई समेटेर आमनेपालीको ऊर्जामा पहुँच र सुरक्षा दिलाउने वातावरण तयार पार्न गठित एकमात्र संस्था इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिल हो। 
 
काउन्सिलमा सरकार, निजी क्षेत्रलगायत बहुसरोकारवाला सम्मिलित छन्। नेपालको जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको काउन्सिलले नेपालको ऊर्जा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक रूपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यही सेरोफेरोमा काउन्सिलका अध्यक्ष सुजीत आचार्यसँग अन्नपूर्णले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : 
 
नेपालको विद्यमान ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 
 
नेपालले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको एक सय वर्षको अनुभव हासिल गरेको छ तैपनि हामी अहिले पनि अन्त्यहीन लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छौँ। उत्पादित बिजुलीमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भएर खेर गएको छ। अझै पनि ४० प्रतिशत नेपाली स्थायी लोडसेडिङ भोग्न बाध्य छन्। हाम्रा बालबालिकालाई अहिलेको युगमा पनि डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर, गाडीको धुवाँमा छाडिरहेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सामूहिक रूपमा आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। 
 
हामी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने चीजमा ध्यान नदिएर विदेशबाट आयातीत ऊर्जामा निर्भर भइरहेका छौँ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि कमजोर पारिरहेको छ। 
 
ऊर्जालाई कसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्नुभयो? 
 
छिमेकीले हामीलाई ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आपूर्ति गर्न बन्द गरेका दिन तपाईंको भान्छामा भात पाक्छ? के बसले विद्यालयसम्म विद्यार्थीलाई ओसार्न सक्छ? के यातायात चल्न सक्छ? यसको अर्थ तेल अभावमा मन्त्रीहरूलाई समेत सिंहदरबारसम्म पुग्न कठिन हुन्छ। 
 
प्रहरीले सुरक्षा गस्ती गर्न सक्दैन, नेपाली सेनाले गाडीको साटो घोडामा आफ्ना सेनालाई ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत रूपमा सरकार सञ्चालन मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवन समेत ऊर्जा अभावले अपांग बनाइदिन्छ।
 
यो कुनै काल्पनिक अवस्था होइन, विगतमा हामीले भोगेकै हौं। रोजगारी, तलब, भान्छा, विद्यालय, सुरक्षा, सेना र सरकारजस्ता आधारभूत कुरा अहिले हाम्रो ऊर्जाले चलेका छैनन्। 
 
यही कारण हामी अरूको कुरा सुन्न र अरूलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छौं, जुन हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत हुनेछ। 
 
प्रकृतिले हामीलाई ऊर्जा उत्पादन गर्न अथाह जलस्रोत दिएको छ। हाम्रो ऊर्जाको अधिकांश आवश्यकता यही स्रोतबाट पूरा गर्न सक्छौ। सबै नेपालीले आँखा उघार्न जरुरी छ। 
 
तपाईंले भनेजस्तो भए नेपालले पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र मट्टितेल नै आपूर्ति गर्नुपर्दैन? 
 
हो। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलैबाट चल्ने गाडी र खाना पकाउने ग्यास आयातमा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। यी तीन वस्तु खरिद गर्न हामी कुल बजेटको लगभग ४० प्रतिशत र कुल विदेशी मुद्राको ५३ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौं। 
 
हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पूर्ण रूपले केन्द्रित भएर बिजुली वितरण गर्न सक्यौं भने हामीले एक लिटर पनि डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र ग्यास आयात गर्नुपर्दैन। हवाई इन्धनमात्र आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
हाम्रै ऊर्जामार्फत यी तीन वस्तुको आयात विस्थापन गर्न सक्यौं भने खर्बौ रुपैयाँ बचत हुन्छ। यसो भएमा आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटा कम हुनेछ। 
 
यति गर्न सकियो भने आयल निगम बन्द गरिदिए हुन्छ। कुनै पनि नेपालीले ग्यास र पेट्रोलको लागि लाइन बस्नुपर्दैन। व्यापारीले कृत्रिम अभाव गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ र यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि हुने छैन। 
 
पेट्रोलियम पदार्थको स्थान विद्युत्ले कसरी लिन्छ? 
 
सम्भव छ। पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने मोटर गाडीको साटो हामी विद्युतीय मोटर आयात गर्न सक्छौँ। विश्वका ठूला मोटर उत्पादक कम्पनी निसान, टोयटा र फोर्डले समेत विद्युतीय मोटर उत्पादन गर्न थालिसकेका छन्। 
 
हामीले रणनीतिक रूपमा सबै पेट्रोल पम्पहरूलाई विद्युत चार्जिङ पम्पमा परिणत गर्नुपर्छ। विश्वमा इस्टोनिया पहिलो त्यस्तो देश हो, जहाँ उसको राजमार्गभरि विद्युतीय चार्जिङ पम्प छन्। यो गर्न इस्टोनियालाई जम्मा चार वर्ष लागेको थियो। 
 
हाम्रै छिमेकी भुटान सरकारले निसान मोटर्सको सहयोगमा सन् २०२० भित्र भुटानभित्र चल्ने सम्पूर्ण ट्याक्सीलाई विद्युतबाट मात्र चल्ने बनाउँदैछ। नेपालभन्दा उनीहरूसित विद्युत उत्पादन गर्ने त्यत्रो स्रोत छ? छैन। 
 
हामी अहिले पनि अविच्छिन्न अन्धकारमा छौं। हामी नेपालीका भान्छामा बल्ने ग्यास, दाउरा र मट्टितेललाई पनि विद्युत्मा परिणत गर्न सकिन्छ। बिजुलीमा भात पकाउने भाडाकुँडाहरू बढी सुरक्षित, सस्तो र वतावरणमैत्री हुन्छन्। 
 
सबै नेपाली र विशेष गरी सबै दल (जलविद्युत् विकासका मुख्य बाधक) एक भएर सशक्त रूपमा विद्युत् उत्पादनमा लाग्ने हो भने यो कुरा सम्भव छ। दस वर्षभित्र गर्न सकिन्छ। 
 
दललाई ऊर्जा विकासका बाधक भनेर कसरी भन्नुभयो? 
 
नेताहरू हाम्रो जीवनशैलीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउनसक्ने दिव्यदर्शी मानिन्छन्। हामीसित ऊर्जा उत्पादनको यति धेरै सम्भावना छ। हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं तर विगत सय वर्षदेखि हामी कुल सम्भावनाको जम्मा एक प्रतिशतमात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौं? 
 
मुलुकमा कुल जलविद्युत् अंश सात सय मेगावाट छ। लोडसेडिङका कारण निजी क्षेत्रले करिब ६ सय मेगावाट बराबरका डिजेल (क्याप्टिभ) प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रा नेतासित दृष्टि अभावकै कारण हामी अहिलेको अवस्थामा रहन बाध्य भएका हौं। 
 
दृष्टि (भिजन) अभावमात्र होइन, उनीहरू स्थानीय प्रवर्द्धकहरूलाई धम्क्याउन र पैसा असुल्न राजनीतिक सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेका छन्। विद्युत् आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। यसको उदाहरण हेर्न अन्त जानुपर्दैन, सिन्धुली-खुर्कोट २२० केभी प्रसारण लाइन खण्ड हेरे पुग्छ। 
समाधानको अचूक अस्त्र भनेको विश्वकै उत्कृष्ट ऊर्जा नीति र ऐन ल्याउनु हो। हरेक देशको ऊर्जा नीति र कानुन अध्ययन गरेर हामीलाई तीभन्दा उत्कृष्ट कानुन चाहिएको छ। यसपछि मात्र हामीले लगानीकर्तालाई आश्‍वस्त पार्न सक्नेछौं। विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई फौजदारी कानुन लगाउन सकिने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। 
यो प्रसारण लाइन बनेको भए ५० मेगावाट बिजुली जोगाउन सकिन्थ्यो, जसले दुई घन्टाको दरले लोडसेडिङ कम हुन्थ्यो। १५ वर्षदेखि स्थानीयको अवरोधका कारण थानकोट-चापागाउँ प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन। 
 
बहालवाला प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ताले पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा आइरहेको भोटेकोसीमा किन १५ प्रतिशत सेयर मागेर अवरोध गरे? यस्ता आयोजनालाई रोक्नु भनेको अझ बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु हो। परनिर्भरता बढाउनु हो। जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्छ। 
 
विद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेका छन्। के तीनका माग जायज होइनन्? 
 
आयोजना निर्माण हुँदा उहाँहरू प्रभावित होइन, लाभान्वित हुनुहुनेछ। उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भयो। आयोजनाले नयाँ सडक निर्माण गर्छ, स्थानीयलाई रोजगारी दिन्छ, तिनीहरूको जग्गा खरिद गर्छ र बिजुली उत्पादन भएपछि वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने कुल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीयले पाउँछन्।
 
कुनै आयोजना नबन्ने हो भने यी कुरा प्राप्त हुँदैनन्। यसैलाई आयोजनाबाट प्रभावित भएको भन्ने? विदेशी लगानीमा खुलेका एनजीओ हाम्रो देशमा दौडिरहेका छन्, तिनीहरूले यस्ता मूर्खतापूर्ण विचार हाम्रो दिमागमा भरिदिएका छन्। 
 
प्रसारण लाइनले त स्थानीयका जग्गाको मूल्य घटाइदिने, उपयोग गर्न नदिने गर्छ भनिन्छ नि? 
 
एक टुक्रा जग्गा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा ठूलो हो? राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि हामी आफ्नो जीवन त गुमाउन सक्छौँ भने एक टुक्रा जग्गा किन नदिने? प्रसारण लाइनले चर्चेका जग्गालाई कानुनअनुसार पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ तर यो उनीहरूलाई पुग्दैन। 
 
लगातार अवरोध मात्र गरिरहन्छन्। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा नदिनुको अर्थ अरू देशबाट ग्यास र पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने हो? यसले विदेशीहरूसँग अझ निर्भर भइन्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ। 
 
जसले जग्गा दिंदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यबाट दिने सुविधाबाट वञ्चित गरिनुपर्छ, एेननियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र उनीहरूको नाम राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 
 
कुनचाहिं त्यस्तो तत्त्वले हाम्रो क्षमतालाई रोक्यो र हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौं? 
 
यसमा केही मुख्य समस्या देखिएका छन्। पहिलो, जुनसुकै बहानामा पनि आयोजना बनाउन नदिने व्यक्तिहरू, दोस्रो, नेतामा दिव्यदृष्टिको अभाव, जसले गर्दा खत्तम कानुन र नीति ल्याए, जसका कारण अहिलेसम्म एक प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा (कुल सम्भावनाको) उत्पादन गर्न सकिएन। 
 
ऊर्जा विकासको मुख्य उपाय के होला त? 
 
प्रथमत: ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता हुने गरी हामीले सय वर्षको अवधिमा जुन विकास निर्माण गर्‍यौं र त्यहीअनुसारको नीति अनुसरण ग:यौं, त्यसलाई पूर्णरूपले परिवर्तन गर्नुपर्छ। समाधानको अचूक अस्त्र भनेको विश्वकै उत्कृष्ट ऊर्जा नीति र ऐन ल्याउनु हो। 
 
हरेक देशको ऊर्जा नीति र कानुन अध्ययन गरेर हामीलाई तीभन्दा उत्कृष्ट कानुन चाहिएको छ। यसपछि मात्र हामीले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नेछौं। विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पु:याउनेलाई फौजदारी कानुन लगाउन सकिने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। 
 
कानुनअनुसार जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि अवरोध गर्ने, बाधा सिर्जना गर्नेलगायतका कार्यलाई फौजदारी कानुन लगाउनुपर्छ। एकद्वारमार्फत १२ महिनाभित्रै एकीकृत लाइसेन्स दिएर सबै क्लियरेन्स दिनुपर्छ। 
 
लगानीकर्तालाई उपयुक्त सुविधा दिएर पनि समयमै आयोजना पूरा नगर्नेलाई कडा दण्ड दिनुपर्छ। स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिइनुपर्छ तर जसले अवरोध गर्छ त्यस्तालाई यस्तो लगानीबाट वञ्चित गरिनुपर्छ। अन्य कानुन बाझिएका हदसम्म खारेज हुने, विद्युत् कानुनबाटै सबै कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। 
 
यसबाहेक निरन्तरता दिनुपर्ने अन्य विषय केही छिन् कि? 
 
छन्। प्रस्तावित विद्युत् एेन नै ऊर्जामा स्वावलम्बी बनाउने दस्तावेज हुनुपर्छ। जसले पेट्रोलियम पदार्थप्रतिको निर्भरता घटाउने होस्। नयाँ संस्थाको स्थापना गरेर माथि उल्लिखित भिजन हासिल गर्न सकोस्। 
 
आगामी दिनमा हुने संघीय संरचनाअनुसार संघीय प्रसारण लाइन कम्पनीको स्थापना जरुरी छ। जसमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाली सेनाको होस्। यसबाट देशभर प्रसारण लाइन निर्माणमा कुनै अवरोध आउने छैन। 
 
सरकारी र निजी क्षेत्रबाट राज्य तहका वितरण कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ। जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट उपभोक्तालाई छनोट गर्न मद्दत पुगोस् या सबै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई जाओस्। 
 
प्रत्येक राज्यमा महसुल निर्धारण आयोग गठन हुन जरुरी छ। संघीय र राज्य दुवै तहमा विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनी स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ र राष्ट्रिय ऊर्जा योजना विभाग स्थापना हुनुपर्छ। 
 
अन्त्यमा केही भन्नु छ? 
 
हामीले संविधानसभाका सदस्यका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौं। यो रकमले मेचीदेखि काठमाडौंसम्म वा महाकालीदेखि काठमाडौंसम्म जम्मा साढे चार हजार रुपैयाँमा साढे दुई घन्टामै पुग्न सकिने विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। 
 
जुन निर्माण गर्न चार वर्ष लाग्थ्यो। ऊर्जा उत्पादनमा कसैको ध्यान पुगेन। सबै विद्यार्थी युनियनदेखि नेतासम्म, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणले ध्यान केन्द्रित गरेमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। 
 
धेरै आन्दोलन भए, अबको आन्दोलन ऊर्जा विकासका लागि हुनुपर्छ। 'देशले तपाईंलाई के ग:यो होइन, तपाईंले देशलाई के गर्नुभयो' भन्ने सोच्नुपर्छ। 
 
 स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट 
 
comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All