Bahas

माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात !

अघिल्लो साता लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रका जनतासित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे व्यापक छलफल गराउन सुर्खेत, दैलेख र अछाममा कार्यक्रम गर्‍यो। आयोजनाको बाँध बन्ने ठाउँ दैलेखको डाब र मुहान बनेर डुबानमा पर्ने अछामको भैरवस्थानका प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा, जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र माथिल्लो कर्णाली छिटो निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा रहेको देखियो। 
 
जसको घरपरिवार नै उठिबास लाग्छ, तिनीहरूले समेत पुनस्र्थापना कसरी होइन्छ, जग्गाको मुआब्जा पाइन्छ कि पाइँदैन, रोजगार कसरी पाइन्छ जस्ता विषयमा मात्र चासो राखेको देखियो। उनीहरू यो आयोजना निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ नहुने पक्षमा रहेको पाइयो। 
 
तर यी तीनवटै जिल्लाका साना वाम पार्टी (नेमकिपा, नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा) हरू भने माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघातबाहेक अरू केही पनि देखेका रहेनछन्। 
 
संविधानको धारा १५६ अनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट पारित गराउनुनपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि उनीहरूले त्यस क्षेत्रका जननिर्वाचित सभासद्हरूलाई भारतीय दलाल, राष्ट्रघाती र देशद्रोहीको बिल्लासमेत भिराए।
 
यिनीहरू आफ्ना मात्र कुरा राख्ने, दलका नेताहरूलाई गाली गर्ने तर अरूका कुरा नसुनी एकतर्फी भाषण गरेर हिँड्दा रहेछन्। कर्णाली नदी किनारको अछामको भैरवस्थान, (डुबान क्षेत्र) र बाँध बन्ने ठाउँ (डाब) का स्थानीय वासिन्दाले भने यी दलले उठाएका ठूला राजनीतिक भाषणप्रति असन्तुष्ट मात्र रहेनन्, उनीहरूलाई लखेट्ने कामसमेत गरे। 
 
डाबमा गत बिहीबार भएको कार्यक्रममा यो आयोजना बनेमा कर्णालीसरह रगतको खोला बगाउने, २०५२ साल (जनयुद्ध) फर्काउने, आयोजना बन्नुपर्छ भनेर लेख्ने पत्रकारहरूलाई सिध्याउने, आयोजना निर्माण कार्यमा जसरी पनि भाँजो हाल्ने धम्की दिएपछि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले त्यसको प्रतिकार गर्दै उनीहरूलाई लखेटेका थिए। यी तीनवटै जिल्लाका केही साना दलबाहेक आमरूपमा आयोजना निर्माण पक्षमा रहेका उनीहरूको उपस्थितिले देखाउँथ्यो। यो यथार्थ आयोजना क्षेत्रका भए।
 
नेपालले २०४९ सालदेखि विद्युत्मा वैदेशिक लगानी र बिजुली निर्यातको नीति लिँदै आएको हो। तर हामीले जलविद्युत्मा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेकै कारण बिजुली निर्यात होइन, उल्टै भारतबाट आयात भइरहेको छ। 
 
उताबाट आउने बिजुलीमा १० मेगावाट पनि तलमाथि पर्दा यहाँ हाहाकार हुन्छ। कुल बजेटको झन्डै ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुन्छ। 
जनताको हक, हित र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुँदै आएको छ। भारतबाट बिजुली आयात भएर अर्थतन्त्र तन्नम हुँदा राष्ट्रघात भइरहेको कसैले देख्दैन।
 
माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात भएको देख्नेहरूले यो आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली नेपालमै खपत हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। निश्चय पनि, यो अति राम्रो कुरा हो। तर हालको अवस्था हिउँदयामलाई मात्र करिब सात सय मेगावाट बिजुली अपुग छ। 
 
बर्खायाममा यहीं बिजुली पर्याप्त हुन्छ। हिउँदका लागि मात्र बिजुली लिन जलविद्युत् होइन, डिजेल प्लान्ट जडान गरे मात्र सम्भव होला। किनभने १२ महिनामा पाँच महिनाका लागि मात्र बिजुली दिने गरेर कोही पनि बिजुली बिक्रेता आउँदैन। 
 
बोलेजस्तो व्यवहारमा सम्भव हुँदैन। देशलाई अन्धकारमा राखेर बिजुली निर्यात गर्नु अर्को राष्ट्रघात भएको उनीहरूको आरोप छ। यो पनि सोह्रै आना सही कुरा हो। तर भारतीय कतिपय राज्य (बिहार, यूपी) हरूले पनि आफूकहाँ लोडसेडिङ भएर पनि नेपाललाई बिजुली निर्यात गरिरहेका छन्।
 
हामीकहाँ उपलब्ध अथाह जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुली आफैंले खपत गर्न यो देश अमेरिका, नर्वेभन्दा माथिल्लो स्तरको हुनुपर्छ। नेताहरूको यस्तो तालले देश अमेरिका कहिले हुने र बिजुली खपत (प्रतिव्यक्ति ३३ हजार युनिट) कहिले गर्ने? 
 
यो जनतामा छारो हाल्ने कामबाहेक अरू केही होइन। २०६० सालमा कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट) को निर्माण सम्पन्न हुँदा पहिलो वर्ष ८० करोड, त्यसपछि ६० करोड गरी केही वर्ष बिजुली जगेडा रहन पुग्यो। 
 
जगेडा बिजुली भारतलाई निकासी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा नेपाललाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली निर्यात गर्ने भन्दै यिनै राष्ट्रवादीहरूले अड्काए। प्राधिकरणलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्‍यो।
 
राजनीतिक भाषण दिएर पहिलाको जस्तो जनता छक्याउन सजिलो ठानेका उनीहरूले के कुरा स्वीकार गर्दैनन् भने कर्णाली, अरूण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्‍याङ्दी जस्ता आयोजनाका सबै बिजुली नेपालमै खपत गर्न सक्ने गरी निर्माण भएको भए नेपाल किन गरिब हुन्थ्यो।
 
विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् प्राधिकरण, स्वदेशका निजी क्षेत्र र विदेशका लगानीकर्ता सबैलाई समान व्यवहार गरेको छ। स्वदेशका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्युत् गृह पनि निश्चित अवधिपछि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ।
 
विदेशीले बनाएका आयोजना पनि फिर्ता गर्नैपर्छ। देशलाई कंगाल बनाएर भित्र्याइएका खिम्ती र भोटेकोसी पनि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। जाबो एक सय पाँच मेगावाट (खिम्ती, भोटेकोसी) का लागि राज्यले अर्बौं रुपैयाँको नोक्सान सहनुपर्‍यो। 
 
राष्ट्रवादीहरूको ध्यानमा यसमा पुग्दैन। अझ डलर पीपीएले थला परेको प्राधिकरणले मोटो कमिसनका लागि पुन: डलरमै पीपीए गर्ने चरणमा आइपुग्दासमेत यी राष्ट्रवादीका आँखा उघ्रेका छैनन्। 
 
तर २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने, नेपालकै सेयर रहने, नेपाललाई केही बिजुली सित्तैमा दिने आयोजनाको विरोध गर्नु जनताको विकास निर्माण प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित पार्नु हो। हिजो कालीगण्डकी एमा भाँजो हाल्न जानेहरूलाई त्यहाँका जनताले लखेटिदिए। 
 
कर्णाली क्षेत्रका जनता सोझा, निमुखा र यिनलाई केही थाहा छैन भनेर यिनको आँखामा छारो हाल्न तम्सिनेहरूलाई त्यस क्षेत्रका जनताले प्रतिकार गर्ने गत साताको घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ।
 
निश्चय पनि, पीडीएमा स्वदेशीलाई उपेक्षित गरिएको छ। स्वदेशीका भन्दा पीडीए गरिएका विदेशीले केही सुविधा पाएका छन्। त्यस्तो सुविधा नेपाली लगानीकर्तालाई पनि दिइनुपर्छ। केही पनि आकर्षण नहुने हो भने जोखिम मोलेर लगानी गर्न आउँदैनन्। 
 
दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी भएका यस्ता सम्झौताकै कारण हामीले केही वर्ष धैर्य गर्दा विकास निर्माण भई जनताको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। तर जसले विरोध गर्छन्, ती जनताविरुद्ध उभिएको प्रस्ट हुन्छ। 
 
जनताविरुद्ध उभिनेको हविगत के हुन्छ भन्ने कुरा विरोधमा उत्रनेहरूले राम्रैसित बुझेका होलान्। अझ नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको २७ प्रतिशत सेयरमध्ये अरुण तेस्रो आयोजनावासी (संखुवासभा) ले पाएको भन्दा कम्ता हुने छैन भनेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले स्थानीय प्रभावित वासिन्दालाई स्पष्ट पारिसकेका छन्। 
 
१० प्रतिशत मात्र सेयर दैलेख, अछाम र सुर्खेतका वासिन्दालाई छुट्याउने हो भने त्यो हालको लागत संरचनाअनुसार तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुनेछ। यसरी आफ्नो घरदैलोको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेबापत जनता आफैं मालिक हुने र तिनको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अवसरमाथि राजनीति गरेमा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ।
तर २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने, नेपालकै सेयर रहने, नेपाललाई केही बिजुली सित्तैमा दिने आयोजनाको विरोध गर्नु जनताको विकास निर्माण प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित पार्नु हो।
नौ सय मेगावाटको बनाउँदा कर्णालीको चार हजार एक सय ८० मेगावाट बनाउन नसकी तीन हजार दुई सय ८० मेगावाट बिजुली गुमाउनुपर्ने, यसको प्रवर्द्धक जीएमआर पूर्व इस्ट-इन्डिया कम्पनी झैं नेपाललाई सिक्कम झैं बनाउने, नेपाली बस्ती डुबानमा पारेर सरकारले नि:शुल्क रूपमा ऊर्जा र सेयर प्राप्त गर्नु गलत रहेको बुझाइ छ। 
 
अझ उनीहरूले विद्युत् गृह कर्णालीमा नभई भारतमा हुने र त्यहींबाट विद्युत् गृह सञ्चालन हुने तर्क पनि गरे। नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुल सम्भावनामध्ये आर्थिक र प्राविधिकले ४३ हजार मेगावाट निर्माण गर्न सकिने सरकारी आकलन छ। अझ त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्न सके कुल सम्भावना नै बढी हुने निश्चित छ।
 
अहिले हामीले कुल सम्भावनाको एक प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेको छैन। काबेली ए (३७.५ मेगावाट) ले आठ सय मेगावाटको तमोरलाई 'किल' गरेको छ। 
 
बेसिनबाट काटेर कमिसनका लागि काबेली ए वितरण हुँदा यी राष्ट्रवादीहरू चुप, तर अध्ययनै नभएको आयोजनाको बिजुली गुमाउनुप:यो भन्ने रोदन पनि कुतर्क हो। हो, रिरेगुलेटिङ ड्यामबिना यो आयोजना निर्माण गर्न खोजिए त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। 
 
किनभने यो संरचनाबिना निर्माण हुँदा कर्णाली १८ घन्टा थुनिएर तलका सिँचाइ आयोजनालाई नराम्रो असर पर्छ। तर लगानी बोर्डले यसको अध्ययन पूरा गराई त्यसअनुसार संरचना निर्माण गर्न निर्माण पक्ष तयार भएको खुलाइसकेकाले यसमा पनि कुनै दुविधा छैन।
 
सन् १९८९ मै माथिल्लो कर्णालीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सन् १९९६/९७ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा क्यानेयिन इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इनर्जी कन्सलट्यान्टको अगुवाइमा एक्रेस इन्टरनेसनल क्यानडा र एसएनसी लाभालिनले यसको विस्तृत अध्ययन गरेका थिए।
 
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनदेखि अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दा २६ वर्षको समय व्यतित भइसकेको छ। हिजो अरुण तेस्रो नतुहाएको भए अहिले यसको ऋण तिर्ने मात्र होइन कि वर्षको दुई सय मेगावाटका दरले नयाँ आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो।
 
हिजो अरुण तुहाउनेहरूलाई संखुवासभावासीले जसरी लखेटेका थिए, अहिले कर्णालीवासीमा पनि त्यो चेतना आइसकेको छ। उनीहरूको भाग्य अजमाउने यो आयोजनाको विरोध गरेर यसलाई खारेज गराउने कुचेष्टा गर्दाको ठूलो जोखिम ती विरोधीले लिन सहज देखिँदैन।

स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट 

comments powered by Disqus

Article+ View All