Environment

वातावरणवादी र उद्योगीबीच चर्को विवाद

 

पुस २३, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त शहर घोषणा गर्ने तयारी भएपछि वातावरणबादी र उद्योगीबीच चर्को विबाद भएको छ । उद्योगीहरुले ठूलो बजारमा प्रतिबन्ध खेप्नुपर्दा सञ्चालित उद्योग र त्यसमा भएको लगानी धराशयी हुने बताएका छन् भने वातावरणबादीहरुले वातावरणीय विनासबाट बच्न र स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिको निर्देशन अनुसार उपत्यकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार यसअघि काठमाडौं महानगर पालिकाले २०७०  असार १ मै यस्तो घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोकेको थियो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भने त्यसयता प्लास्टिक झोलाको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । 

मन्त्रालयले उपत्यकामा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा बन्देज लगाउने र अन्यत्र प्रयोग गर्नका लागि पनि ३० माइक्रोन (झोलाको मोटाई वा बाक्लोपन) भन्दा बाक्लो झोलाको मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधानसहित ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८’ संशोधन गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ती जनाएको हो । उद्योगीहरूको यो मागप्रति अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू केही लचक देखिए पनि विभागीय मन्त्रालय (विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण)ले भने आउँदो वैशाख १ गतेबाट उपत्यकामा प्लाष्टिक झोलाको आयात र विक्रीवितरण रोक्ने बताएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले राजश्व असुलीमा प्रभाव पर्ने, भएका मेशिनलाई अर्को काममा प्रयोग गर्न नसक्दा लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न चुनौतीपूर्ण हुने र कार्यान्वयन नै निकै जटिल हुने भन्दै एकपटक बृहत् छलफल गर्नुपर्ने बताए । हाल विश्वमा निकै कम शहर मात्र प्लाष्टिक झोलामुक्त घोषणा गरिएका छन् । ती पनि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकका मात्रै छन् ।

पूर्वाग्रही मानसिकताले निम्त्यायो झगडा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आफूहरुलाई पछाडीको सिटमा बसाएको भन्दै आपत्ती जनाए । आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीलाई पछाडीको कुर्सिमा नराख्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ‘एनजीओको पैसा पचाउन प्लास्टिक मुक्तक्षेत्र घोषणा गरिएको’ भन्दै आपत्ति जनाए । उनको करीब ७ मिनेटको बक्तव्य सकिएलगत्तेै नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका लक्ष्मण उप्रेतीले मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पैडेललाई प्रश्न गरे, ‘कसैलाई फ्रण्टलाइनका लागि भन्दै निम्ता गरिएको थियो ?’, सचिव पौडेलले ‘थिएन’ भन्ने जवाफ दिएपछि उप्रेतीले थपे, ‘म पनि पछाडि नै बसेको छु, कसैलाई अगाडि बस्न दिनुपर्छ भन्ने छैन ।’ त्यसपछि उपाध्यक्ष श्रेष्ठ रन्कीएर ‘त्यसो भए हामी जान्छौं’ भन्दै सभाकक्षबाट बाहिरिन खोजे । एकछिन निकै हल्ला मच्चियो र कर्मचारीहरुले बस्न आग्रह गरेपछि ढोकामा पुगेको उद्योगिको प्रतिनिधिमण्डल पुनः कुर्सिमा फर्कियो ।

स्रोत: अभियान 

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All