Interview

नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा पीपीपी मोडल अपनाउनुपर्छ

सन् १९९६ मा सरकारले नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना ग¥यो । यसबीचका १८ वर्षमा केन्द्रले देशका विभिन्न भागमा दिगो र स्वच्छ ऊर्जा तथा प्रविधि विस्तारमा उल्लेख्य काम गरिसकेको छ ।उसले सौर्य ऊर्जा प्रणाली (सोलार), सुधारिएको चुलो, वायोग्यास र लघुजलविद्युत् विकास गरी देशका कुनाकाप्चामा दिगो ऊर्जाको पहुँच पु¥याइरहेको छ । आधादर्जन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त पूर्ण अनुदान तथा सरकारी बजेट परिचालन गरी केन्द्रले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तारमा व्यापक फड्को मार्ने गरी राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल यो कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि नेपालमा वायु ऊर्जाजस्ता नयाँ प्रविधि भित्रने दाबी गर्छन् । जर्मनीको वल्डेर्नवर्ग विश्वविद्यालयबाट सन् २००२ मा नवीकरणीय ऊर्जामा स्नातकोत्तर गरेका धितालले हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक) बाट यही विषयमै विद्यावारिधी गर्दैछन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनामा पनि राज्य, निजी क्षेत्र र स्थानीयले लागत साझेदारीका आधारमा काम गर्नुपर्ने समय आएको धिताल बताउँछन् । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारको अवस्था र दिगोपना, तिनको आर्थिक उपादयता र सन् २०१२ देखि कार्यान्वयन भइरहेको एनआरआरईपी परियोजनाबारे धितालसँग कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :

केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारमा कस्ता नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ?
केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) हो । सन् २०१२ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रममार्फत २०१७ सम्ममा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नेछ । सन् २०१७ सम्ममा २५ मेगावाट क्षमताबराबरका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ लाख ५० हजार घरमा विद्युत् सुविधा पुग्नेछ । त्यस्तै, ६ लाख घरेलु र १५ सय संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, ४ लाख ७५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो, १ लाख ३० हजार घरधुरीमा बायोग्यास (गोबरग्यास) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । १३ सय वटा साना तथा मझौला उद्योगमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराई १९ हजार नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधिमै हाल सञ्चालनमा रहेका २८ सय साना तथा घरेलु उद्योगको स्तरोन्नति पनि हुनेछ, जसबाट करिब १५ हजार घरधुरीमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सुनिश्चित हुनेछन् । ५ वर्षे यो कार्यक्रम सञ्चालनमा नेपाल सरकार र विभिन्न दातृनिकायको सहायता परिचालन भइरहेको छ ।
एनआरआरईपी कार्यक्रमअन्तर्गत नै हामीले ३ वटा सहायक कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । विश्व बैंकको सहयोगमा ‘स्केलिङ अप रिन्यूएबल इनर्जी प्रोग्राम’ अन्तर्गत उच्च क्षमताका संस्थागत र व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछौं । तेस्रो, हालै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) परियोजनाअन्तर्गत ‘अफ ग्रीड कम्पोनेन्ट’ मा पर्ने सौर्य र वायुबाट समिश्रित ऊर्जा उत्पादन गर्ने र मिनी हाइड्रोलाई सहयोग पुग्ने गरी अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । यी सबै कार्यक्रम एनआरआरईपीलाई नै मदत पुग्ने गरी ल्याइएका हुन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्था गर्न केन्द्रमा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना हुँदैछ ।

दक्षिण एसियाकै केही मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर वा समुदायले शौचालय, शिक्षा र अन्य आधारभूत मापदन्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर नेपालमा जडान संख्या बढाउने काम मात्रै भएको छ । यसलाई सामाजिक विकाससँग जोडेर किन नलगिएको ?
विगतमा हामीले कतिवटा सोलार जडान भयो, लघुजलविद्युत्बाट कति किलोवाट विद्युत् उत्पादन भयो जस्ता तथ्यांकीय उपलब्धिमा मात्रै जोड दियौं । तर, हाल कार्यान्वयन भइरहेको एनआरआरईपी कार्यक्रममा उत्पादन र व्यापार विकास हुने गरी ऊर्जालाई जीवनस्तरसँग जोड्ने र परिप्रयोगमा ध्यान दिन थालेका छौं । १९ हजारलाई रोजगारी दिने र १३ सय नयाँ उद्योगमा ऊर्जाको व्यवस्था गरी नागरिकलाई लाभ दिने लक्ष्य नै राखिएको छ । अबका दिनमा एकीकृत अवधारणअनुसारै नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार अघि बढ्छ ।

हालसम्म विभिन्न प्रविधिका गरी लाखौं थान ऊर्जा र प्रविधि जडान भएका छन्, तिनको आर्थिक उपादयता के रह्यो ?
हामीले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका फाइदाबारे वार्षिक रूपमै सर्वेक्षण गछौँं । सोलार, वायोग्यास, लघुजलविद्युत् र सुधारिएको चुलोजस्ता ऊर्जा प्रविधिले जनस्तरमा फाइदा पुगेकै छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका सुरुका वर्षहरूमा ३० हजारजति सोलार प्रविधि र १५ हजारजति वायोग्यास प्लान्टहरू थिए । तर, जब केन्द्रले ७५ वटै जिल्लामा काम गर्न थाल्यो, यसको संख्या पनि बढ्यो । गत वर्षमात्रै ४ मेगावाट क्षमताबराबरका लघुजलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रले अनुदान दिएको छ । प्रतिवर्ष १ लाख सोलार सिस्टमहरू जडान भइरहेका छन् । बायोग्यास जडानका सबै माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रविधिहरू जडान हुँदै जाने, तर, ती प्रविधिबाट जनस्तरमा लाभ पुगे÷नपुगेबारे जानकारी लिन एकीकृत अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक पर्दो रहेछ । त्यसैले हाल कार्यान्वयन भइरहेको एनआरआरईपी कार्यक्रमअन्तर्गत अनुगमन र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने गरी फरक एकाइ नै स्थापना गरिएको छ । यो एकाइले जडान भएका प्रविधिको दिगोपना र लाभबारे अनुगमन गरिरहेको छ ।

केन्द्रको अनुदान परिचालन गरी निर्माण भएका दर्जनौं लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू हाल सञ्चालनमा छैनन्, करोडौं लगानी भएका आयोजना किन अलपत्र छाडिएको ?
हामीले गरेको अध्ययनअनुसार १० प्रतिशत लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू हाल सञ्चालनमा छैनन्, बाँकी ९० प्रतिशत भने सञ्चालनमै छन् । १० प्रतिशत आयोजना सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारणचाहिँ केन्द्रीय ग्रिड पुगेपछि उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालनमा ध्यान नदिने, मर्मत गर्न आवश्यक प्राविधिकको अभाव, केन्द्रले तालिम दिएका अप्रेटरले सामान्य मर्मत मात्रै गर्न सक्ने, मेसिनमा खराबी आउनासाथ बोकेर सैयौं किलोमिटर टाढाका मर्मत केन्द्रमा लैजानुपर्ने झन्झटका कारण अहिले केही आयोजना बन्द भएका हुन् । यो समस्या समाधान गर्न केन्द्रले रुरल इनर्जी सर्भिस सेन्टर स्थापना गरी जिल्ला–जिल्लामै मर्मतको सुविधा प्रदान गर्दैछौं । अबका दिनमा आयोजनाको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने भएको छ । २० किलोवाट क्षमताका आयोजना बन्दै गरेकामा अबका दिनमा ४० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षमता बढाउनासाथ गुणस्तरीय आयोजना बन्छन् र उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा प्रसार गर्न सकिन्छ । आर्थिक र राजस्व बढोत्तरीमा पनि यसले मदत गर्छ । स्थानीयस्तरमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सीटीईभीटी र नेपाल माइक्रोहाइड्रो डेभलपमेन्ट एसोसिएसनसँग मिलेर काम गर्दैैछौं । ५० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा एउटा प्राविधिक नै आयोजना व्यवस्थापकका रूपमा राख्ने तयारी पनि हुँदैछ । ठेक्कापट्टा र प्राविधिक पक्षमा केही सुधार गर्दैछौं । बन्द आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न हालको अनुदान नीतिमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जा विकास र निर्यातको कुरा गरिरहेको छ, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादक नै हुन्छ । अबका दिनमा सरकार र निजी लगानीमार्फत लघु उपयोगिताका नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरू विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायले निश्चित प्रतिशत लागत सहभागिता हिस्सा बेहोर्ने गरी काम अघि बढाउन सकिन्छ । तनहुँको दुबौंमा यस्तो अवधारणामा काम सुरु गरेका छौं । अब सहभागितामूलक नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना विस्तारमा पाइलटिङको काम सुरु हुन्छ । ठूला आयोजनामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका रूपमा निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी आयोजना अघि बढाउँछन् भने साना आयोजनामा चाहिँ व्यवस्थापन र आम्दानी सिर्जना पनि यो क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, यसैलाई पाइलटिङ गर्न खोजिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आएपछि हालको दातामुखी परिस्थिति फेरिन्छ ?
केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरू नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत पनि केही बढी पर्न जान्छ । दातृनिकायले पनि वातावरणमैत्री प्रविधि विस्तारका लागि सहयोग दिएका हुन् । दातृ सहायता पूर्णतः अनुदान भएकाले यसलाई बढाउँदा नै हाम्रो हितमा हुन्छ । सामाजिक न्यायका हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने ऊर्जा सुविधाका लागि दातृ अनुदान महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि यसमा सहायकसिद्ध नै हुन्छ ।

ऊर्जा उपलब्धतामा सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था हो, तर सहरमा करोडौं मूल्यबराबरका घर र सम्पत्ति भएकालाई किन अनुदानमा सोलार उपलब्ध गराइयो ?
अब यो काम रोकिन्छ । गत वर्ष सहरी सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो काम भयो, बढी विद्युत् खपत हुने बेलुकीको समयमा जेनेरेटरजस्ता प्रदूषक ऊर्जा संयन्त्रको साटो हरित ऊर्जा प्रयोग होस् भन्ने ध्ययले अनुदान व्यवस्था गरिएको हो, तर प्रभावकारी भएन । १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर काम गर्दा खासै अर्थपूर्ण भएन । अबका दिनमा अनुदान दिने नभई सहुलियत ऋण दिई सिस्टम जडानमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखियो । यसो गर्दा जडानकर्ता केन्द्रमा आउन नपर्ने, केन्द्रले पनि अनुगमन र सहजीकरण मात्रै गरे पुग्छ । यो काम छलफलकै क्रममा छ ।

राजधानीमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने करिब ८५ प्रतिशत जनसंख्या सधंै लघु बसाइसराइको ट्रेन्डमा छन्, बाँकी १५ प्रतिशत घरधनीलाई मात्रै केन्द्रित गरी राज्यको सुविधा दिनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?
पर्याप्त विद्युत् नहुँदा राजधानी नै अन्धकारमय भयो, त्यसलाई हटाउन हरित ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ सहरी क्षेत्रमा सोलार विस्तार गर्न खोजिएको हो । अर्कातिर सोलारले पूरै लोडसेडिङ हटाउन सक्दैन । केही राहत होस् भन्ने ध्ययले मात्रै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मुख्यतः विद्यार्थी र गृहणीलाई राहत दिने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।

नेपालमा जडान भएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्र (सीडीएम) मा दर्ता गरे निकै लाभ लिने सुनिन्छ, यसबारे केन्द्रले के गरिरहेको छ ?
त्यस्तो धेरै लाभ लिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, सीडीएम रेभेन्यूको मार्केट १० वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियो, विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा अपनाएको स्वनिर्णयले बजार खस्काइदिएको छ । यो रेभेन्यू पाउन हामीले २ वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त ऊर्जा आयोजनाहरूले दिगो विकासमा सघाउनुपर्छ । दोस्रो, आयोजनाहरूले अतिरिक्त लाभ दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना विकास गरेर कार्बन रेभेन्यू प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने यो लक्षित र नियमित कार्यक्रम हो, जसलाई मोडालिटीले सम्बोधन गर्दैन । तर, डिजेलजस्ता प्रदूषक इन्धनको प्रयोगमार्फत ऊर्जा र प्रविधिको सुविधा रहेको स्थानमा स्वच्छ ऊर्जा अपनाएमा चाहिँ कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत कार्बन व्यापारको पैसा पाउन सकिन्छ । माइक्रोहाइड्रो, सोलार र बायोमासले मट्टितेल र डिजेल विस्थापन ग¥यो भन्ने सर्तमा यो रकम पाउन सकिन्छ, तर पछिल्लो समयमा कार्बन व्यापारको मूल्यमा कमी आएको छ । केही वर्ष पहिलो प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दा १० डलरसम्म पाइन्थ्यो भने अहिले निकै कम छ ।

पर्वतीय मुलुक नेपालमा निकै अघिदेखि वायुऊर्जा उत्पादनको कुरा चले पनि खासै काम भएन, पहिले सडक नभएकाले ढुवानीमा समस्या पर्ने भन्दै आयोजना विकास गरिएन, सडक पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केले यो काम रोक्यो ?
वायु ऊर्जा विकासका लागि वायुको बहावसम्बन्धी तथ्यांक लिनुपर्ने हुन्छ । यसैलाई केन्द्रित गर्दै हामीले गत वर्षदेखि ५ वटा स्टेसन जडान गरी काम थालेका छौं । एडीबीको सासेक परियोजनाअन्तर्गत पनि अहिले वायुऊर्जाका आयोजना पहिचानको काम भइरहेको छ । केही स्थानमा साना वायु टर्बाइन जडान गरी नमुना परीक्षणको काम पनि थालेका छौं । संसारका धेरै ठाउँमा समुद्री आँधीको बहावबाटै वायुऊर्जा उत्पादन गरिएको छ, हामीकहाँ त हावाहुरी निरन्तर चलिरहने पहाडहरू नै छन् । काठमाडौं उपत्यकालाई घेर्ने डाँडाहरूमै वायुऊर्जा निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले, प्राकृतिक रूपमै वायुऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाललाई सुविधा प्राप्त भएकाले अबका दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र वायुऊर्जा हुनेछ । यही आर्थिक वर्षभित्र ५० किलोवाट वायुऊर्जा उत्पादनको नमुना काम पनि थालिएको छ । सरकारले पनि वायुऊर्जा विकासमा जोड दिएको छ । आउँदो जुलाईबाट सासेक परियोजनाअन्तर्गत वायुऊर्जा विकासको नियमित कार्यक्रम नै सुरु हुन्छ ।

जैविक ऊर्जाको विकासमा पनि सरकारले हात हालेको थियो, यो काम कहाँ पुग्यो ?
केही वर्षअघि यो विषय उठेको थियो । तर, खास काम नभएकै हो । यो वर्षचाहिँ उखु उद्योगमा उत्सर्जन हुने मोलासिसबाट विद्युत् निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

रुकुम र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन ?
साना प्रकृतिका सोलार प्रणालीहरू, जसको ब्याट्रीको आयु लामो हुँदैन । यी कार्यक्रममा यस्तै कमजोरी रहेका प्रणाली वितरण गरिएको थियो । दुर्गम भू–भागमा बस्ने नागरिकले प्रणाली बिग्रेपछि मर्मत र ब्याट्री परिवर्तन गर्न सकेनन् । यी कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे हामीले पनि अनुगमन गर्न सकेनौं । तर, अहिले जिल्ला ऊर्जा शाखाबाट हामीले अनुगमन र रिपोर्टिङ थालेका छौं । कमजोर प्रणाली वितरण गर्नेलाई कारबाही पनि थालिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत सोलार बेचेका व्यापारीलाई मर्मत गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं ।

स्रोत: कारोबार

comments powered by Disqus