Environment

वातावरण, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा ६ अर्ब सहायता

काठमाडौं, ३ मंसिर- बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालको वातावरण, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा आधिकारिक रूपमा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । दातृसहायताको तथ्यांक राखिने अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्ममा अद्यावधिक गरिएको तथ्यांकअनुसार हाल दाताले यो क्षेत्रमा कुल ३४ वटा परियोजना÷कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी परियोजना÷कार्यक्रम सन् १९९८ देखि सन् २०१२ को बीचमा सुरु गरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दाताले १२ करोड १४ लाख २८ हजार ८० अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता गरेका छन् भने हालसम्म ६ करोड ९ हजार ९३ डलर खर्च भएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा सहायता प्रतिबद्धता जनाएका दातामध्ये युरोपेली युनियन (ईयू) र अस्ट्रेलियन सहायता नियोग (अस्एड) ले सबैभन्दा बढी ५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यस्तै, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ४÷४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ६ वटा बहुपक्षीय दाताले पनि यो क्षेत्रमा सहायता परिचालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७० भन्दा बढी आईएनजीओले वातावरण, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेको दाबी गरे पनि एएमपीमा भने ५ वटा संस्थाको मात्रै सहभागिता देखिएको छ । सन् २०१२ देखि नै एएमपीमा दातालाई समावेश गर्न थालिए पनि नेपालमा कार्यरत सबै आईएनजीओलाई यसमा समावेश गर्न सरकार विफल देखिएको छ ।
हाल दाताले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, पहिरो नियन्त्रण, सामुदायिक विकास, जनस्वास्थ्य, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, इन्धन र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सहायता परिचालन गरिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो पटक कात्तिक २८ गते मन्त्रालयले एएमपीमा तथ्यांक अद्यावधिक गरेको छ ।
दाता, सरकार र नागरिकले अनलाइन प्रविधिबाट दातृसहायताबारे जानकारी लिन सक्ने गरी हाल अर्थमन्त्रालयमातहत एएमपी सञ्चालन गरिएको छ । दाताले गरेका काम, उपलब्धि, कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्रबारे एएमपीमा जानकारी लिन सकिने उल्लेख भए पनि यसको पूर्ण अद्यावधिक गरिएको छैन । हाल नेपालमा ७ सयभन्दा बढी दातृ सहायताका परियोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सरकारले सार्वजानिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत एएमपीमा आबद्ध दाताका परियोजना÷कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट र मध्यावधि खर्च संरचनामा समावेश गर्ने ।

स्रोत: कारोबार 

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All