Environment

जलवायु सम्मेलन : ठोस मुद्दाबिनै सहभागी हुँदै सरकार

काठमाडौ, मंसिर ४ - सम्मेलन नजिकिसक्दा पनि सरकारले नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि पक्ष मुलुकहरूको भेला (कोप २०) मा उठाउने ठोस मुद्दा तयार गर्न सकेको छैन। यो १५ देखि २६ मंसीरसम्म पेरुको लिमा सहरमा हुँदैछ। सम्मेलनमा भाग लिने टोली जाने मिति तय भईसके पनि बुधवारसम्म जलवायु परिवर्तनको फोकल 'विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय' ले मुद्दा तय गर्न गरेको छैन। टोली आगामी आइतबार पेरु प्रस्थान गर्दैछ।

'सचिवज्यूले सरोकारवालाहरूसंग त्यहाँ प्रस्तुत गरिने बुँदाहरू के के हुन् भनेर माग्नुहुन्छ, तर ती बुँदाहरू कहिले लिपिबद्ध हुने हो थाहा छैन' सन् २००७ देखि जलवायुसम्वन्धि सम्मेलनका वार्तामा भाग लिंदै आएका विशेषज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले बुधवार कान्तिपुरसित भने, 'हामीले उठाउने मुद्दा के हुन् भनेर अन्तिम समयमा आएर टिपोट गर्ने होइन, पहिल्यैदेखि तयार गरी तीनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो होमवर्क गर्नुपथ्र्यो।'

नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको अति कम विकसित मुलुक -एलडीसी) का तर्फबाट उठाईने मुद्दासमेत तयार भएको छैन। दुई वर्षदेखि ४८ देश सदस्य रहेको एलडीसीको नेतृत्व वातावरण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। 'अँझैसम्म एलडीसीको मुद्दा यो हो भन्ने एकीन नहुनु दुःखद हो' क्षेत्रीले भने, 'त्यहाँ गएर एक्लै बोलेर कुनै औचित्य छैन, आफ्नो क्षेत्रको मुद्दालाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो।'

मन्त्रालयमै पनि जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने मुद्दाबारे विस्तृत छलफल भएको देखिन्न। गत साता मन्त्रालयमा जलवायु सम्मेलनबारे छलफल डाकिए पनि मुद्दा एकीन नगरि बैठक औपचारिकतामा सकिएको थियो। तयारीबारे मन्त्रालयकै सहसचिवहरूवीच सहकार्य नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले पछिल्लो साता दिनहुँ जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि कार्यक्रममा सहभागी भएर भाषण दिईरहे पनि जलवायु परिवर्तनका फोकलव्यक्ति एवं मन्त्रालयको 'जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्साल निष्कृयजस्तै छन्। जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि हुने कार्यक्रममा उनको उपस्थिती शुन्यप्रायः छ। जबकी उनी अति कम विकसित मुलुकहरूको समुह -एलडीसी) का अध्यक्षसमेत हुन्।

जलवायु महाशाखा प्रमुख र एलडीसी अध्यक्षता गरिरहेका प्रकाश माथेमालाई हटाएर दुई महिना अघि वन मन्त्रालयअन्तर्गतको 'बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम' हाँकिरहेका लम्साललाई महाशाखाको जिम्मेवारी दिईएको हो। लम्साल जलवायु परिवर्तन र त्यसम्वन्धि पछिल्लो गतिविधिबारे जानकार नभएको भन्दै उनको क्षमताप्रति प्रश्न उठाईएको छ।

विगतमा जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट वार्ता गर्न विभिन्न मन्त्रालय र सञ्चारकर्मीसहित विशेषज्ञहरूको समुह -जलवायु वार्ताकार समुह) बनाईए पनि त्यो समुह निस्कृयजस्तै छ। 'विशेषज्ञ समुह र एलडिसी सहयोगी समुह गरी दुई वटैमा सदस्य छु, तर दुई वर्षदेखि दुबै समुह निष्कृय छन्' जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि सम्मेलनलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका मञ्जित ढकालले भने, 'यसले हामी कति जिम्मेवार छौं भन्ने प्रष्ट्याउँछ।'

दुई वर्ष अघि तत्कालिन वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवालीका पालामा जलवायुसम्वन्धि सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुती र वार्तालाई मजबुत/प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञहरूलाई समेटेर 'जलवायु वार्ताकार समुह' बनाईएको थियो। दुई वर्षदेखि त्यसको वैठकसमेत बस्न नसकेपछि नेपालले उठाउने मुद्दाबारे बहस हुन नसकेको ढकालको ठहर छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको 'जलवायु परिवर्तन परिषद'समेत दुई वर्षदेखि सिथिल छ। बाबुराम भट्टराईको पालापछि परिषदो वैठकसमेत बसेको छैन। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सशक्त बनाउन माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत् उक्त परिषद बनाईएको थियो। २००९ मा कोपनहेगनमा भएको 'कोप १५' मा नेपालको प्रस्तुती गतिलो थियो। जानकाहरूले वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकाले पनि गति लिन नसकेको बताउँदै अाएका छन्।

जलवायु परिवर्तसंगै रेड्युसिङ इमिशन फ्रम डेफोरेश्टेशन एण्ड फरेष्ट डिग्रडेशन -रेड) जोडिए पनि त्यसका मुद्दाबारे वातावरण र वन मन्त्रालयवीच सहयकार्य भएको देखिन्न। 'रेड'को फोकल मन्त्रालय वन हो। वनमा रेडसम्वन्धि काम गर्न छुट्टै ईकाई खडा भएको छ।

यो पटक योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, सहसचिव एवं महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्सालसहित उपसचिवहरू, आयोगका सहसचिवहरू पुरुषोत्तम घिमिरे र गोपी मैनाली, वन विभागका महानिर्देशक राजन पोखरेल, वन मन्त्रालयका सहसचिव रेशमबहादुर डाँगीसहित केही सभासदसहितको जम्बो टोलीले सम्मेलनमा भाग लिदैछन् भने जलवायु परिवर्तनमा काम गरिरहेका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूसमेत सहभागी हुनेछन्।

सचिव पौडेलले कोप २० मा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन्। 'हाम्रा हिमाल र पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनका असर देखिएकाले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउँछौं' सचिव पौडेलले बुधवार एक कार्यक्रममा भने, 'पर्वतीय मुद्दालाई कसरी 'क्यास' गर्न सकिन्छ भन्नेमै हामी केन्दि्रत छौं।' पर्वतीय मुद्दालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले किर्डाकसंगको सहकार्यमा रारा सम्मेलन गर्नुका साथै गत साता अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र -इसिमोड)संग मिलेर पर्वतीय क्षेत्रको अनुकुलन र गत चैतमा अनुकुलनसम्वन्धि सम्मेलन गरेको पौडेलले बताए।

 

 

स्रोत: कान्तिपुर 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All