Bahas

पीटीए, पीडीए र राष्ट्रिय हित
पानीमाथि नेपाली जनताको अधिकार (खानेपानी, सिंचाइ, पर्यावरणमा जनताले उपयोग गर्दै आएको पानी र राज्यले विकास गर्दै गरेका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पानीको उपयोग) लाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालले आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिबाट कुनै पनि क्षति व्यहोर्नु नपर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका हौं । यस्तो धारणालाई कतिपयले नेपालमा विदेशी लगानी हुन नदिने र विकासमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै आफ्ना गलत मान्यतामा पर्दा हाल्ने दुस्चेष्टासमेत गरे । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए भइसकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयनप्रति सचेष्ट रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कार्तिक १० - नेपाल र भारतबीच केही समयअघि भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) बारे देशमा जति चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यति हुनसकेन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएको भए र विगतमा जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी सम्झौताहरू विवादास्पद नरहेको भए सायद पीटीए र पीडीएबारे राष्ट्रिय छलफल आवश्यक हुँदैन थियो होला । तर विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका जलस्रोतसम्बन्धी प्रायःजसो सहमति र सम्झौता विवादास्पद तथा नेपालको हितप्रतिकूल भए भन्ने नेपाली जनप्रतिक्रियाको पृष्ठभूमिमा माथि उल्लिखित सम्झौताहरूबारे नेपाली जनताले चासो राखेर राष्ट्रिय स्तरमा छलफलको विषय बनाउनु आवश्यक थियो । देश राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको र राजनीतिक तहमा अस्थिरताको बादल कायमै रहेको स्थितिमा नेपालको विकास तथा समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको जलस्रोतको उपयोग स्वदेशको हितअनुरुप विवेकसम्मत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नैपथ्र्यो । तर यस्तो आवाज जति व्यापकतासाथ उठ्नुपथ्र्यो, त्यति उठेको देखिएन । 

विदेशी लगानीको सन्दर्भ

कतिपय मानिसहरूले पीटीए र पीडीए गर्दा राष्ट्रिय हितको पक्षमा यथोचित ध्यान नदिएर भए पनि हतरपतर गर्दै हुनैपर्छ र यसबाट जनताको भलो हुनेगरी विदेशी लगानीको ओइरो लागिहाल्छ भन्ने मान्यता राखे । सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र मान्यतालाई त्यस्ता मानिसहरूले विदेशी लगानी विरोधी र विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने दुस्प्रयास पनि गरे । यस्तो गर्नेहरूले वर्तमान विश्वमा शक्तिशाली देशहरूसमेत आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्छन् भन्ने यथार्थ नबुझेझैं गरेको देखियो । 

विदेशी लगानीको प्रसंगमा सर्वप्रथम यस्तो लगानी केका लागि भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सबैले खोज्नुपर्छ । विदेशी लगानीको निरपेक्ष वा अन्ध स्वागतले देश उँभो लाग्दैन भन्ने कुरा थुप्रै देशका अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । यस्तो लगानी नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनलाई हुनुपर्छ । यस्तो विकास प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको स्वामित्व कायम राखेरमात्र सम्भव हुन्छ । 

कुनै पनि लगानीकर्ताले मुनाफा चाहनु सामान्य ज्ञानको कुरा हो । विदेशी लगानीकर्ताले पनि उचित मुनाफा लिन पाउँदैन वा लिन हुँदैन भन्ने होइन । तर हाम्रो विकासका आधार रहेका जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि जनताको स्वामित्व नै गुम्नसक्ने, लगानीकर्ताले नाजायज मुनाफा लिनेमात्र होइन, नेपाल र नैपाली जनताले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिने जस्ता कार्यलाई कुनै पनि विवेकी व्यक्तिले उचित ठान्न सक्दैन । नेपालका मुख्य नदीहरूमध्ये कोशी र गण्डकीको पानीको उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच कतिपय पक्षमा लामो समयदेखि विवाद कायम छ । महाकालीको पानीको प्रयोगबारे पनि निकै ठूलो मतभेद उत्पन्न भएको सबैलाई थाहै छ । नदी र त्यसको पानीको उपयोगबारे कुनै पनि समस्या नभएको नेपालको महत्त्वपूर्ण नदी कर्णाली रहेको थियो । त्यस नदीको पानीलाई नेपाल सरकार स्वयम्ले बहुआयामिक उपयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी र जनताको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ भन्ने हाम्रोे भनाइ थियो । नेपालको सबभन्दा सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, विदेशी कम्पनीलाई नै दिने स्थितिमा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई उचित मुनाफा दिने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोे धारणा हो । 

पानीमाथि नेपाली जनताको अधिकार (खानेपानी, सिंचाइ, पर्यावरणमा जनताले उपयोग गर्दै आएको पानी र राज्यले विकास गर्दै गरेका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पानीको उपयोग) लाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालले आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिबाट कुनै पनि क्षति व्यहोर्नु नपर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका हौं । यस्तो धारणालाई कतिपयले नेपालमा विदेशी लगानी हुन नदिने र विकासमा बाधा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै आफ्ना गलत मान्यतामा पर्दा हाल्ने दुस्चेष्टासमेत गरे । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए भइसकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयनप्रति सचेष्ट रहनुपर्ने आवश्यकता छ । 

ध्यान दिनैपर्ने प्रावधान र मान्यता

पीटीए विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौता भएकोले यसबारे नेपालका प्रमुख दलहरूले चासो र सरोकार राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थितिमा बसेको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीका नेताहरूको बैठकमा यसबारे छलफल भयो । छलफलपश्चात एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका तर्फबाट क्रमशः भीम रावल, रामशरण महत र नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसमेतका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा व्यापक छलफल गर्‍यो । पीटीए नेपालको हित रक्षा गर्दै पारस्परिक हितको आधारमा अगाडि बढाउनेगरी मस्यौदामा समेत कार्यदलले काम गर्‍यो । पीटीए नेपाल र भारतबीच विद्युतको व्यापार सञ्चालन गर्ने कुरामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने तीनै दल र हाम्रो धारणा थियो । त्यही अनुरुपका प्रावधानमात्र पीटीएमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । 

पीटीएका सन्दर्भमा नेपालमा भारतीय कम्पनीले मात्र जलविद्युत आयोजनामा संलग्न हुनपाउने र अरु विदेशीले त्यस्तो चाहना राखेमा भारतीय कम्पनीको स्वीकृति लिनुपर्ने सम्मका विचार पनि प्रकट भएका थिए । त्यसलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीले स्वीकार्ने कुरा हुनसक्दैथ्यो । दुबै देशबीच विद्युत व्यापारको प्रक्रिया निर्वाध अगाडि बढाउने र यो प्रक्रिया क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय स्तरमा समेत गर्न सकिने प्रावधान रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । लामो छलफलपछि ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट अगाडि सारिने मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको पनि थियो । तर भारतसँगको वार्तामा यसलाई परिवर्तन गरी प्रस्तावनामा सारिएको छ । हामीले विद्युतको मूल्य बजार प्रतिस्पर्धाका स्थापित मान्यताअनुरुप हुनुपर्ने र एक देशले अर्को देशबाट आयातित विद्युत शक्तिमा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त कर र बन्देज लगाउनु नहुने कुरामा जोड दिएका थियौं । यसै अनुसारका प्रावधान सम्झौतामा रहेका छन् ।

पीटीएभन्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए निकै संवेदनशील तथा नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकोले यसका सबै पक्षमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक थियो । एमालेले त्यही कुरामा आफ्नो सरोकार राखेको थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरलाई दिइसकेपछि नदीको माथि वा तल अरु कसैले कुनै प्रकारका आयोजना बनाउनुपरेमा जीएमआरको स्वीकृति लिनुपर्ने सम्मको कुरा आरम्भमा गरिएको थियो । हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौं । सन् २००८ मा नेपाल सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा ३०० मेगावाट क्षमता भएको जलविद्युत आयोजना नदीको बहाव (रन अफ द रिभर) बाटै बनाउने भन्ने थियो । तर पीडीए मस्यौदामा आइपुग्दा २१ घन्टा कर्णाली नदीको पानी थुनेर (रिजरभ्वायर बनाएर) ९०० मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्ने बनाइयो । यसरी ६०० मेगावाट विद्युत शक्ति बढी निकालिने कुराको सार्वजनिक सूचना र जानकारी केही पनि गराइएन । आयोजना निर्माण स्थलसमेत पहिले सहमति गरिएभन्दा अर्कै स्थानमा सारियो । यसबाट कर्णाली नदीमा सर्वेक्षण गरिएको ४,१८० मेगावाट क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कर्णाली नदीको पानी माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा थुनिंँदा निकै ठूलो लगानीमा निर्माणाधीन कैलालीको रानीजमरा कुलरिया, बर्दिया जिल्लाका राजापुर र सूर्यपटुवा सिंचाइ आयोजनाहरूमा निर्धारित मात्रामा तोकिएको जग्गामा पुग्नेगरी बाह्रैमास पानी जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तै नेपालको सम्भाव्य सबभन्दा ठूलो चिसापानी जलविद्युत आयोजना माथिबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन लैजाँदा यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा बाधा पर्नसक्ने, नाफा कमाउन लगानी गर्ने र विद्युत शक्ति निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, नाफा र विद्युत निर्यातमुखी आयोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने र त्यसपछि पनि आयोजना अवधिभर ५० प्रतिशतमात्र कर लिने, नेपालमा उत्पादित निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड आदि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विदेशबाट आयातित सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने, क्षमता अनुसारको राजस्व क्रमशः वृद्धि नगर्ने जस्ता विद्युत ऐन विपरीतका प्रावधानहरू हटाइनुपर्ने हाम्रो माग थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा जुन स्थानमा बाँध बनाइने सहमति गरिएको थियो, पीडीएमा त्यसभन्दा माथि किन सारियो र यसरी सार्दा माथि बन्नसक्ने सम्भाव्य अध्ययन भइसकेको ४,१८० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे हाम्रो प्रश्न थियो । यो आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी माथिल्लो कर्णाली आयोजना अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । 

हाम्रो भनाइ थियो- माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युतमध्ये कम्तीमा ३०० मेगावाट विद्युत नेपालले चाहेमा मूल्य तिरेर लिनपाउने, बजारको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यअनुसार नेपालबाट भारत निर्यात गरिने विद्युतको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, भारतमा विद्युत निर्यातको प्रयोजनको लागि निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत हिस्सा हुनुपर्ने र उक्त लाइनबाट नेपालले अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतसमेत प्रसारण गर्नसक्ने स्थिति हुुनुपर्ने, उत्पादित विद्युत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याएर मात्र निर्यात गरिनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि क्षतिपूर्तिका साथै सडक, अस्पताल, विद्यालय, सडक र सिंचाइ आयोजनाजस्ता विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्ने, सुख्खा याममा नदीमा छोडिने पानीको मात्रा स्पष्ट गर्नुका साथै पर्यावरणमा कुप्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आयोजनामा अनिवार्य रूपमा नेपाली कामदारहरूलाई काम दिइनुपर्ने र दक्ष कामदारसमेत नेपालमा उपलब्ध नभए मात्र विदेशीलाई राख्न पाइने, काबु बाहिरको परिस्थितिको कुनै पनि जोखिम नेपाल सरकारले व्यहोर्नु नपर्ने, कम्पनीकै कमी र गल्तीको कारण उसले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्तो प्रावधान हटाइनुपर्ने, कम्पनीलाई आयोजना तथा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्मा वर्तमान संक्रमणकालमा समेत २० महिनामा उपलब्ध गराइनुपर्ने अन्यथा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने, एक प्रतिशत पर्यावरण सेवा शुल्क कम्पनीले तिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका जनतामा जायज मागहरू पुरा गर्नुका साथै प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुरा हामीले उठाएका थियौं । 

यस्तो विशाल र महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने भएकोले नेपालको संविधानअनुसार संसदबाट यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । यी कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि गरिएका हुन् । कतिपय मानिसले यस्ता कुराहरू उठाउँदा नेपालमा विदेशी लगानी आउन बाधा पर्ने हुँदा हटाइनुहुन्न भन्नेजस्ता धारणा राखेको पनि पाइएयो । यस्तो विचार राख्नेहरूले नेपालको बेहित हुनेगरी सम्झौता गर्नुको औचित्य नै के रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिनसकेको देखिएन ।

हामीले दृढतासाथ उठाएका उक्त कुराहरूको परिणामस्वरुप तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालले बनाउँदै गरेका सिंचाइ आयोजनाहरूमा पानीको कमी हुन नदिन पानीको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने, कर्णाली चिसापानीमा सम्भाव्य अध्ययन गरिएको जलविद्युत आयोजनामा असर पर्ने कार्य नगरिने, जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदानको रूपमा नदिएर आयोजनाका निर्माण सामग्रीमा लगाइएको भ्याटबापत तिरिएको रकमबाट फिर्ता दिनेगरी मिलाउने, प्रसारण लाइनमा नेपालमा अन्य स्थानबाट उत्पादित विद्युतसमेत प्रसारण गर्न सकिने र २५ वर्षपछि प्रसारण लाइनसमेत नेपाललाई सुम्पने, १५ वर्षसम्म कर छुट र त्यसपछि सधैंका लागि ५० प्रतिशत करमात्र तिर्नुपर्ने प्रावधान हटाई १० वर्षसम्म कर छुट र त्यसपछि पुरै तिर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था, २० महिनामा परियोजनाका लागि आवश्यक जग्मा प्राप्त हुन नसकेमा पारस्परिक छलफल गरी निर्णय गरिने, नेपालले चाहेमा ३०० मेगावाट विद्युत खरिद गरी लिनसक्ने र विद्युतको मूल्य निर्धारण बजार मूल्यको आधारमा तय गरिने, अनुगमनको प्रावधान रहनेजस्ता कुराहरू पीडीएमा राखिएको जानकारी भएको छ । हाम्रो प्रयत्नको फलस्वरुप सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीएबारे अध्ययन गर्न एउटा समित गठन गरेको थियो । यद्यपि उक्त समितिको अध्ययनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय र संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समितिको सुझाव खण्डमा गम्भीर रूपमा ग्रहण गरेको पाइएन । 

उपर्युक्त विषयहरूतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आकषिर्त गर्दै नेपालको तत्कालस्न र दीर्घकालीन हित, पानीमाथि नेपाली जनताको अधिकारको रक्षा तथा नेपालले पाउनुपर्ने लाभको यथोचित सुरक्षाको कुरा गर्दा विकास विरोधी वा भारत विरोधी भएको भन्दै हल्ला गर्नेहरूले हतार-हतार सम्झौता गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि सार्नसकेको देखिएन । कतिपयले सम्झौता गर्दा 'नेपाल तत्काल झिलिमिली भइहाल्छ, लोडसेडिङ हटिहाल्छ' भन्ने कुरा गर्दै यो आयोजना १०-१२ वर्षपछि मात्र पुरा हुने तथ्यमा पर्दा हाल्ने चेष्टा गरे । यस्तो गर्नेहरूले कस्तो विकास चाहेका हुन् र कसको लागि विकास चाहेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि देशभक्त नेपालीहरू उठाइनै रहे । यद्यपि यो विषय प्राविधिक पनि भएकोले यसका सबै पक्षहरूमा जनसाधारणले जानकारी राखेर बोल्नसक्ने अवस्था थिएन । हामीले उठाएकामध्ये कतिपय कुराहरू सच्याइएका, सुधारिएका वा थपिएका छन्, तर कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान नदिई सरकारले पीडीए गरिसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयनका चरणमा नेपाल र प्रभावित क्षेत्रका जनताको हित रक्षा हुनेतर्फ सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग, राजनीतिक दलहरू, नेपालको हितप्रति समर्पित संघ-संस्थाहरू, देशभक्त नेपालीहरू र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि एवं जनसमुदायले सचेत भई सक्रिय हुनुपर्छ । छिमेकी देश भारतको सरकारले समेत नेपाली जनताको संवेदनशील स्थिति नेपालको आवश्यकताप्रति यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । लगानीकर्ताले यथोचित रूपमा मुनाफा कमाएर लैजाने कुरामा विमति राख्नु नपर्ने भए पनि नेपालको विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको जलस्रोत राष्ट्रिय हितभन्दा अरुकै हितमा मात्र दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

चर्चामा आएका अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास सम्झौता गर्दा र यी आयोजनाहरूलाई अघि बढाउँदा राजनीतिक दलहरू, संसद र सम्बद्ध समितिहरू, विज्ञ र विशेषज्ञ नेपालीहरूमाझ पर्याप्त छलफल हुनु आवश्यक छ । देश संक्रमणकालमा रहेको र राज्य विभिन्न कमी-कमजोरीग्रस्त भएको तथा प्रशासनयन्त्र समेत कमजोर रहेको वर्तमान परिवेशमा उक्त आयोजनाहरूमा नेपालको हितको विषय ओझेलमा नपरोस् भन्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

रावल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् ।

स्रोत: कान्तिपुर

comments powered by Disqus

Article+ View All