Bahas

विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र महसुल
जलस्रोत, कृषि र पर्यटनलाई नेपालको समृद्धिका आधारका रूपमा लिइन्छ । जलविद्युत्को सम्भावनाका दृष्टिले त नेपाल विश्वकै एक प्रमुख मुलुक हो । तर, हामीले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन भने सकेका छैनौं । किनभने एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वस“ग सोअनुरूपको अठोट र इच्छाशक्ति नै छैन भने अर्कातिर हामीकहाँ विरोधका लागि विरोध हुन्छ र हुनुपर्ने काम पनि हुन सक्दैनन्

विद्युत् प्राधिकरण यति ठूलो घाटामा जानुपर्ने कारण नै हु“दैन, किनकि यसले ऊर्जा बेचेर मासिक रूपमा महसुल असुल गर्छ र महसुल नतिर्नेको तत्काल लाइन काट्न सक्छ । तर, पहु“च र प्रभावमा काम हुने र अनावश्यक कर्मचारी राख्नुले पनि प्राधिकरणको घाटा बढ्ने गरेको हो । राजनीति गर्ने थलो बनेको कारण पनि यो समस्या भएको हो ।

जलस्रोत, कृषि र पर्यटनलाई नेपालको समृद्धिका आधारका रूपमा लिइन्छ । जलविद्युत्को सम्भावनाका दृष्टिले त नेपाल विश्वकै एक प्रमुख मुलुक हो । तर, हामीले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन भने सकेका छैनौं । किनभने एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वस“ग सोअनुरूपको अठोट र इच्छाशक्ति नै छैन भने अर्कातिर हामीकहाँ विरोधका लागि विरोध हुन्छ र हुनुपर्ने काम पनि हुन सक्दैनन् । जलस्रोत त हाम्रो सबैभन्दा विवादित क्षेत्र नै हो ।
जलस्रोतको र त्यसमा पनि ऊर्जाको कुरा गर्दा ऊर्जाको माग निरन्तर वृद्धि भइरहे पनि ठूला परियोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लामो समयदेखि हामी चर्को लोडसेडिङको पीडा भोगिरहेका छौं । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग १२०१ मेगावाट प्रक्षेपण गरिएकोमा ७९१ मेगावाट मात्र आपूर्ति गर्न सकिएको र बा“की ४१० मेगावाट अपुग हुन गई लोडसेडिङ गर्नुपरेको थियो । आपूर्ति गरिएको ७९१ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन केन्द्रहरूबाट ४३६।४ मेगावाट, प्राधिकरणको थर्मल प्लान्टबाट २२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट २१६।४ मेगावाट उत्पादन भएको थियो भने बा“की ११६।२ मेगावाट भारतबाट आयात गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रहेको १०९४।६ मेगावाटको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग ९।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को अन्त्यसम्म सबै वर्गका गरी कुल ग्राहक संख्या २७ लाख १० हजार पुगेको छ, जसमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताको हिस्सा मात्र ९४।३७ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ६० हजार पुगेको छ । आव ०७०÷७१ मा प्राधिकरणले रु। ५ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ४० हजार खुद नोक्सान गरेको प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आव ०७०÷७१ मा प्राधिकरणको प्रणालीमा विद्युत् चुहावट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रहेको २५।११ प्रतिशतको तुलनामा ०।३२ प्रतिशतले घटेर २४।७९ प्रतिशत रहन गएको पनि उक्त प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका परिणाममुखी उपायहरू एवं प्रयासको निरन्तरताका कारण यो ‘उत्साहजनक उपलब्धि’ हासिल गर्न सम्भव भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्युत् चुहावटलाई २३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपालका सधैं घाटामा चल्ने सरकारी संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि एक हो ।
अहिले पनि हामीले ७–८ घण्टाको लोडसेडिङ भोगिरहेका छौं । पछिल्लो पटक गत भदौ २१ गतेदेखि लोडसेडिङ बढाइएको छ । यसपटक केही विद्युत् आयोजनामा बाढीपहिरोका कारण पुगेको क्षतिलाई बहाना बनाउने मौका मिलेको छ । तर, यस्तो विद्युत् कटौती विगतमा पनि नभएको होइन । मुलुकमा यसपटक निकै वर्षा भयो । बाढीपहिरोले सयौंको संख्यामा मानवीय क्षति भयो भने हजारौं विस्थापित भए र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । भारी वर्षा भए पनि कुलेखानी जलाशय अझै नभरिएको प्राधिकरणले कारण देखाएको छ, जसमा पत्याउने आधार कम छ । यसैबीच आगामी हिउ“दमा १ हजार ३ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत्को माग हुने तर आपूर्ति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने भई १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन नथपिनु, मागभन्दा कम आपूर्ति, प्रणाली सुधारमा प्राधिकरणको बेवास्ता र अत्यधिक चुहावटका कारण गत वर्षभन्दा आगामी हिउ“दयाममा विद्युत् संकट थपिने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको अनुमान छ ।
यसैबीच अहिले विद्युत् महसुल वृद्धिको विषय चर्चामा छ । महसुल बढाउनुपर्ने कारणमा बढ्दो घाटालाई देखाइएको छ । यही बहाना बनाएर महसुल बढाउने निर्णय भएको समाचार सार्वजनिक भएकोमा महसुल वृद्धिका विरुद्ध परेको एक रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले महसुल वृद्धि नगर्न आदेश दिएपछि यो केही अलमलिएको छ, तर लागू हुने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन । किनकि सामान्यतः प्रक्रियामा त्रुटि भएमा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र रोक लगाउँछ । सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रियासम्मत ढंगमा स्वीकृत भइसकेकाले अदालतबाट पूर्ण आदेश आएपछि ढिलोचाँडो महसुल वृद्धि हुने निश्चित नै छ । प्रश्न नयाँ महसुल लागु हुनु वा नहुनु वा स्थगन हुनुको मात्र होइन । महसुल वृद्धिका क्रममा अघि सारिएको तर्कको हो । निश्चय नै महसुललाई समयसापेक्ष बनाउनु अनुचित होइन । तर, प्रणाली सुधारमा चासो नराख्ने, चुहावट नियन्त्रणमा सक्रियता नदेखाउने तथा विभिन्न नाममा हुने गरेका खर्च नघटाई वा घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिई र मितव्ययिता नअपनाई घाटा पूर्ति गर्ने नाममा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महसुल बढाउने प्रयास आफंैमा गलत हो । उद्योगी, व्यवसायीले पनि यो प्रस्तावको विरोध गरिसकेका छन्, किनकि यसबाट उत्पादन लागत बढ्दछ । प्रतियुनिट केही रुपियाँका दरले महसुल बढ्दा उत्पादन लागत बढ्न गई सबै चिजको मूल्य बढ्छ । यसको मार आमउपभोक्तामाथि पर्छ । फेरि घाटा पूर्तिको माध्यम सधैं जनता नै बन्नुपर्छ र जनताको ढाड सेक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, प्राधिकरणका कमी–कमजोरी सुधारबाट पनि यस्तो घाटा निकै कम गर्न सकिन्छ । चाहेको र आवश्यक परेको समयमा विद्युत् नपाउने तर महसुल बढेको बढ्यै गर्ने हो भने त्यो जनताको हितविपरीत हुने भएकाले पनि राज्य यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन सके सेवाबापत समयसापेक्ष महसुल लिनु भने अनुचित हु“दैन । तर, एकातिर विद्युत् उत्पादन नबढ्ने, आपूर्ति अनियमित हुने र दैनिकी नै उलटपुलट बनाउने तथा अर्कातिर महसुल बढाउने कुरा आफैंमा स्वाभाविक होइन । ऊर्जाको आवश्यकता पर्नेले अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नैपर्ने बाध्यता छ र उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर अनावश्यक रूपमा उपकरण खरिद गरेर राख्ने प्रवृत्ति पनि प्राधिकरणमा छ जुन अनुचित छ । बेलाबेलामा अनुचित लाभका लागि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएका घटना पनि सार्वजनिक भएकै छन् भने यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ उतिसारो ध्यान दिइएको पाइँदैन भने हरेक पटक घाटालाई अगाडि तेस्र्याएर महसुल वृद्धि गरिन्छ, जुन न्यायोचित छैन ।
यसैगरी प्राधिकरणका सवारी साधन आदिको दुरुपयोग र उपकरण खरिदमा हुने गरेको अपलचनको कुरा खुलिसकेकै हो भने त्यस्ता अनियमतिता कम गर्ने र समग्र व्यवस्थापन एवं कार्यप्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घाटा पूर्तिका लागि सबैले दुहुनो गाई बनाउन खोज्ने सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सक्दैनन् । यसैले राज्य यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरण यति ठूलो घाटामा जानुपर्ने कारण नै हु“दैन, किनकि यसले ऊर्जा बेचेर मासिक रूपमा महसुल असुल गर्छ र महसुल नतिर्नेको तत्काल लाइन काट्न सक्छ । तर, पहु“च र प्रभावमा काम हुने र अनावश्यक कर्मचारी राख्नुले पनि प्राधिकरणको घाटा बढ्ने गरेको हो । राजनीति गर्ने थलो बनेका कारण पनि यो समस्या भएको हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ । सरकारी संस्थानहरूको घाटा पूर्ति गर्ने नाममा महसुल वा दस्तुर बढाउने वा यसैलाई मात्र निर्विकल्प उपाय ठान्ने होइन तिनमा हुने चुहावट, साधनको दुरुपयोग र व्याप्त बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्छ र तिनको खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विनोद नेपाल

स्रोत: कारोबार

comments powered by Disqus

Article+ View All