Bahas

माथिल्लो कर्णाली : विरोध र वास्तविकता
परियोजना विकासकर्ता कुनै प्रोत्साहन नभएमा हाम्रो मायाले यहाँ लगानी गर्न आउने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । माथिल्लो कर्णाली योजनाबाट २५ वर्षसम्म नेपालले पाउने कुल ४ सय २० अर्बको लाभ, २५ वर्षपछि योजनाको पूर्ण स्वामित्व, परियोजना विकाससँगै सिर्जना हुने हजारौंको रोजगारी अवसरका कारणले मात्र यो आयोजना आवश्यक भएको भनिएको होइन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने स्थितिका कारण नेपाली दक्ष युवाहरूले स्वेदशमै रोजगारीको अवसर पाउने आशा पलाएको छ । हालसम्म १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन नसकेको नेपालमा एउटै ठूलो जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन भएमा योभन्दा बढी लगानी भित्रिन सक्छ । भर्खरैमात्र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए ) का लागि भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले मात्र त्यति नै बराबरको लगानी नेपाल भिœयाउने ।
नेपालको जलसम्पदा उपभोग गर्ने क्रममा विदेशी विकासकर्ता सहभागी हुने यस परियोजनाका बारेमा विभिन्न चासो देखिएको छ । नेपालमा यति ठूलो परियोजना विदेशी लगानीमा बन्नु आफैंमा पनि नयाँ भएकाले यस्ता चासो अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो । तर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रममा केही तर्कहरू वास्तवमा खोक्रो राष्ट्रवादभन्दा अरू केही होइन । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विरोध गर्नेहरूले विकासको वास्तविकता र र अहिलेको आवश्यकताविपरीतको तर्क र उल्टो ब्याख्या गरिरहेका छन् ।
डब्लु एडवार्ड्स डेमिंगले भनेका छन्, “हामी भगवान्मा विश्वास गर्छौं तर अरूले चाहिं तथ्यांक नै लिएर आउनुपर्छ ।” त्यसैले यस आलेखमा तथ्यांकीय आधारमा विरोधको वास्तविकता उजगार गर्ने प्रयास गरिएको छ । मुख्य प्रश्नहरू दुईवटा उठेका छन्— नेपाल अन्धकारमा रहँदा–रहँदै भारतमा बिजुली निर्यात किन ? र विदेशमा निर्यात हुने बिजुलीलाई अनुदान र भन्सार छुट किन? डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक दैनिकमा भदौ १९ मा ‘पीटीए, पीडीए, र कोइराला सरकार’शीर्षकको लेखमा पनि यिनै प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ ।
प्रथमतः प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइने रु. ४ अर्ब ५० करोड अनुदानको कुरा छ । झट्ट सुन्दा उहाँको तर्क ठीकै पनि लाग्छ— भारत निकासी हुने बिजुलीमा यत्रो रकम अनुदान दिन नेपाल सरकार किन कस्सिएको छ? वास्तविकता के हो भने कानुनी रूपले भ्याट छुट दिन नमिल्ने भएकाले भ्याटमार्फत नेपाल सरकारले पाउने रु. १० अर्ब भ्याट रकमको केही अंश अनुदानका रूपमा फिर्ता गर्न लागिएको मात्र भएको तथ्य अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्ट पार्नुभएको छ । यस्तो अनुदानको माग नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले नै राख्दै आएका हुन् र यो सुविधा माथिल्लो कर्णालीले मात्र होइन, अन्य आयोजनाहरूले पनि पाउनेछन् । त्यसको परिणमस्वरूप भारतीय बजारमा यो बिजुलीको भाउ प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्ता वित्तीय प्रोत्साहन दिने अन्य देशहरूमा नभएको होइन । यदि हामीले केही रकम प्रोत्साहनस्वरूप दिन कन्जुस्याइँ गरेमा त्यसको परिणाम समग्र देशको जलविद्युत् विकासमा पर्छ । किनकि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुँदैनन् र त्यससँगै देशले पाउन सक्ने आर्थिक र वित्तीय लाभ पनि नदीको प्रवाहसँगै सधैँझैं बगेर जान्छन् । नेपालले आजको दिनमा पनि हस्तकला, कार्पेट, गार्मेन्टजस्ता निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘इन्पुट ट्याक्स क्रेडिट’ का रूपमा भ्याट छुट दिइरहेकै अवस्था छ । जलविद्युत् निर्यात गरी देशको व्यापारघाटा कम गर्न योगदान दिन सक्ने आयोजनाका लागि यस किसिमको प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।
डा. लोहनीले नेपाली जनताले झन्डै ९० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात हुने योजनालाई रु. ४ अर्ब ५० करोड अनुदान किन दिइँदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले खोज्ने कि नखोज्ने ? भनेर सोध्नुभएको छ । नेपाली जनताले जरुर खोज्नुपर्छ । पंक्तिकार यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा सरकारी निकायहरूबाट निम्न तथ्यांकहरू प्राप्त गरेको छ ।
भारतमा निर्यात हुने भएपछि नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने सर्त पीडीएमा छ । निःशुल्क बिजुलीका साथसाथै नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पनि प्राप्त गरेको छ । उक्त लेखमा अरू ३० प्रतिशत बिजुली नेपालले उत्पादन मूल्यमा किन्न पाउनुपर्ने अधिकारको माग गरिएको छ, तर नेपालले पाएको २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरका विषयमा चर्चा गरिएको छैन । २७ प्रतिशत सेयरधनी भएको नाताले योजनाको नाफाको २७ प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारको हक लाग्छ र त्यसमाथि निःशुल्क बिजुली, नेपालले पाउने कर र रोयाल्टी सबै मिलाएर जोड्दा आर्थिक र वित्तीय लाभ २५ वर्षको दौरानमा कुल ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुने आनुमान गरिएको छ । यो प्रतिवर्ष रु. १६.८ अर्बको लाभ हो, अर्थात् प्रतिदिन ४.६ करोड रुपैयाँको लाभ । रु. ४ खर्ब २० अर्बको लाभ पाउन रु.४ अर्ब ५० करोडको अनुदान दिने बजेटको प्रस्तावले दुवै पक्षको जित (विन–विन) सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रले लाभ लिनका लागि नेपाल सरकारले योजनासँग सम्बन्धित प्रायःजसो जोखिमहरू पनि बेहोर्नुपरेको छैन । पीडीएअनुसार यो परियोजनामा बजारको जोखिम, निर्माणसम्बन्धी जोखिमहरू सबै भारतीय कम्पनीले नै बेहोर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, २५ वर्षपछि त त्यो योजना पूर्ण रूपले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ सही सञ्चालन अवस्थामा । त्यतिखेर नेपालमा बिजुलीको माग बढ्न गए त्यसलाई नै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छँदैछ ।
अब कुरो आयो नेपाललाई अन्धकारमा राखेर भारतमा किन बिजुली निर्यात गरिँदैछ भन्ने । यो प्रश्न केवल पानीको राजनीतिको पाटो हो या कुनै परिधिमा घुमिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूको अज्ञानता हो, बुझ्न सकिएको छैन । अहिले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए हँुदा यो योजनाबाट सन् २०२२ मा बिजुली उत्पादन हुनेछ । नेपालको ऊर्जाको माग पूरा गर्न हाल ‘पाइपलाइन’ मा रहेका योजनाहरू नै सक्षम हुनेछन्, माथिल्लो कर्णाली नै कुर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण २०१७ मा सम्पन्न हुँदैछ । तामाकोसीको बिजुली उत्पादन हुनासाथ ऊर्जाक्षेत्रमा नयाँ समस्या सुरु हुनेछ– वर्षायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन, विद्युत् प्राधिकरणले या तामाकोसीको बिजुली कुनै हदसम्म निर्यात गर्नुपर्ने या त खेर फाल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले १ सय १० योजनाहरू मिलाएर कुल १ हजार ७ सय ४१ मेगावाटको त विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि गरिसकेको छ, जसमध्ये ६२ योजनाहरू (कुल १ हजार २ सय ६मेगावाट) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कुल १७८ मेगावाटका ५ वटा योजना त प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्दैछ । साथै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू थप हजारौं मेगावाटका लागि पीपीए गर्न माग गरिरहेका छन् ।
नेपालको लोडसेडिडको सन्दर्भमा अब यीभन्दा बढी जलप्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिको योजनाको पछि लाग्नु भनेको त छोटो सिरक किन्नुजस्तो हो । टाउको छोप्यो खुट्टालाई पुग्दैन, खुट्टा छोप्यो टाउकोलाई पुग्दैन । नेपालको जलविद्युत्को मौसमी विशेषता नै यस्तै छ । वार्षिक वर्षाको ८० प्रतिशत पानी त वर्षायामको ४ महिनामै पर्छ । त्यसैले माथिल्लो कर्णाली जस्ता ‘पिकिंग रन अफ दि रिभर’योजनाले वर्षायाममा दिनको चौबीसै घण्टा ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्छ— त्यस याममा योजना आउँदासम्म चाहिनेभन्दा ज्यादा बिजुली भइसकेको हुन्छ । र, हिउँद याममा कर्णालीले चार घण्टाभन्दा कम मात्रै ९०० मेगावाट उत्पादन गर्छ । त्यसैले यस योजनाको बिजुली भारतमा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । हिउँद यामको नपुग बिजुली आपूर्ति गर्न एउटा मात्र रणनीति सफल हुनेछ— तनहुँ, पश्चिमसेती, गण्डकी, दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त योजनाहरूको निर्माण । यी योजनाहरू विकासक्रमा अघि बढ्दै छन् र सफल कार्यान्वयन हु“दा २०२० देखि बिजुली उत्पादन हुन सम्भव छ ।
पीडीएमा नेपालको हितका लागि आवश्यक सबै सर्त राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निःशुल्क पाएको १२ प्रतिशत बिजुलीबाहेक नेपालले चाहेको खण्डमा थप बिजुली खरिद गर्न पाउनेछ । तसर्थ, नेपालले खरिद गर्न नचाहेको खण्डमा मात्रै यो योजना निर्यातमुखी हो ।
यस्तै राजनीतिक चर्का नाराले विगतमा ठूला परियोजनाहरू बन्नबाट अवरोध पुग्दा जलस्रोतका धनी हामी वषौंदेखि दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिड भोग्न बाध्य भएको यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन । नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी नभित्रिनुमा खोक्रा राष्ट्रवादमा आधारित राजनीति र कानुनी झन्झट नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । विभिन्न जोखिमका बाबजुत यस्ता ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भिœयाउन त्यति सजिलो छैन । परियोजना विकासकर्ता कुनै प्रोत्साहन नभएमा हाम्रो मायाले यहाँ लगानी गर्न आउने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । माथिल्लो कर्णाली योजनाबाट २५ वर्षसम्म नेपालले पाउने कुल ४ सय २० अर्बको लाभ, २५ वर्षपछि योजनाको पूर्ण स्वामित्व, परियोजना विकाससँगै सिर्जना हुने हजारौंको रोजगारी अवसरका कारणले मात्र यो आयोजना आवश्यक भएको भनिएको होइन । यदि माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न गइ अन्य थुपै परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनेर नेपालको जलविद्युत् र समग्र आर्थिक विकासमै ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता परियोजनाको विरोध होइन, यिनीहरूको जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

कुमुद घिमिरे

स्रोत: कारोबार

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All