Bahas

सम्झौता राष्ट्रहितविरुद्ध
ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विवादास्पद विषयमा नेपालको हित हुने गरी केही संशोधन गरेर भारत सरकारसामु नेपालले सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो, जसलाई भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजना

माथिल्लो कर्णाली परियोजना एउटा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएपछि यसको विरोध सुरु भएको थियो। भारतीय कम्पनीसँग हुन लागेको ऊर्जा विकास सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै स्थानीय स्तरमा विरोध भएपछि राज्यले सैनिक परिचालन गरेर पनि आयोजना सफल पार्ने दिशातिर अग्रसर भएको थियो।

ऊर्जा विकास सम्झौता नभएकाले आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा विकास सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई पैंतालीस दिनको समय दिइएको थियो।

ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विवादास्पद विषयमा नेपालको हित हुने गरी केही संशोधन गरेर भारत सरकारसामु नेपालले सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो, जसलाई भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ।

यसले के देखाउँछ भने नेपाल आफ्नो अडानमा दृढ रहे भारत त्यसलाई मान्‍न तयार हुने रहेछ। सौभाग्यवश अहिले मोदी सरकारले नेपालप्रति सकारात्मक धारणा राखेको छ। उसले नेपाललाई दबाबमा दिएर कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैन।

नेपाली राजनीतिको परम्परा भनेकै चाकडी प्रथा हो। भारतको चाकडी गरेर शासकवर्गले आफ्नो दुनो सोझ्याउने नीति नै नेपालको परराष्ट्र नीति बनेको छ। सुगौली सन्धियता गणतान्त्रिक नेपालसम्म आइपुग्दा यो चाकडी प्रथाले निरन्तरता पाएको छ।

जबकि मोदीले आफ्ना छिमेकीलाई आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सल्लाह दिएका छन्। समानताका आधारमा सम्बन्ध बढाउन मोदी सरकार तयार देखिन्छ। तर गुलामलाई गुलामी नै मनपर्छ। मालिक बन्‍ने हैसियत आफूहरूमा नभएकाले हीन मनोग्रन्थिले काम गर्छन्। कसरी विदेशी शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो दुनो सोझो पार्ने यै ध्याउन्‍न हुन्छ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा हुन लागेको सम्झौता भारत सरकारसँग नभएर भारतको एउटा निजी कम्पनीसँग हो। भारत सरकारसँग पनि यो सम्झौता गर्नुपर्ने भएको भए नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हो।

भारत हाम्रो मालिक होइन, न त नेपाल भारतको उपनिवेश नै हो। नरेन्द्र मोदीले पैंतालीस दिनको म्याद दिएका छन् भन्दैमा नेपाल र नेपाली जनताको हकहितलाई खटियामुनि लुकाएर भारतीय हकहितको पक्षमा सम्झौता गरिनु हुँदैन। मोदी हाम्रो कक्षा शिक्षक होइनन् कि उनले पैंतालीस दिनभित्र दिएको होमवर्क सिद्धाएर दिनुपर्ने, त्यो पनि कक्षा शिक्षकले चाहेको जस्तो भाषामा।

निजी कम्पनीको उद्देश्य हो जसरी हुन्छ बढी नाफा कमाउने। कच्चा माल हामीले दिने हो। उत्पादन मात्रै उसले गर्ने हो। जोसँग कच्चा माल हुन्छ मालिक उही हो। मालिकले नै बढी नाफा पाउनुपर्छ सिद्धान्तत:।

प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क यात्राभन्दा राष्ट्रहित ठूलो भएकाले उहाँ फर्केपछि व्यापक छलफलपछि यसलाई पारित गर्न सकिन्थ्यो। तर सबै काम गोप्य राखियो।

मस्यौदाको केही बुँदामा मुख्य सचिव र राष्ट्रबैंकका गभर्नरको विरोध हुँदाहुँदै उनीहरूको विरोधलाई टेरपुच्छर लगाइएन। यो पनि महाकाली सन्धिजस्तै राष्ट्रघाती बन्‍न गएको छ।

तर लगानीकर्ता पनि घाटामा जानु हुँदैन। दुवैको हित बराबरीको हुनुपर्छ। तर लगानी बोर्डले गरेको निर्णयमा नाफाजति भारतीय कम्पनीले लग्ने नेपालले ललीपप चुस्ने मात्र हुनेछ। ललीपपले पेट भरिँदैन।

हुन लागेको ऊर्जा विकास सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत छ। यदि राष्ट्रहितको विपरीतमा नभएको भए यसलाई गोप्य राखिने थिएन। एमालेबाट बनेका दुईजना मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने थिएन।

यो राष्ट्रहितमा भएको भए संसद्को जलस्रोत समितिमा मस्यौदा लगेर सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो। संसद्मा लगेर बहस चलाएर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो। जलस्रोतविज्ञ, अर्थशास्त्री र कानुनका ज्ञाताको परामर्श लिन सकिन्थ्यो, तर केही गरिएन। गुपचुप मस्यौदा पारित गरियो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जानुपर्ने भएकाले हतारमा सम्झौता गरियो। हुनत, प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क यात्राभन्दा राष्ट्रहित ठूलो भएकाले उहाँ फर्केपछि व्यापक छलफलपछि यसलाई पारित गर्न सकिन्थ्यो।

तर सबै काम गोप्य राखियो। मस्यौदाको केही बुँदामा मुख्य सचिव र राष्ट्रबैंकका गभर्नरको विरोध हुँदाहुँदै उनीहरूको विरोधलाई टेरपुच्छर लगाइएन। यो पनि महाकाली सन्धिजस्तै राष्ट्रघाती बन्न गएको छ। यो सम्झौता धेरै कारणले राष्ट्रघाती छ।

यो सम्झौताले चार हजार मेगावाट जलाशययुक्त योजनाको सम्भावनालाई पूरै ध्वस्त गरेको छ। नौ सय मेगावाट बिजुलीका लागि चार हजार मेगावाट बिजुलीको सम्भावनालाई नष्ट गरिनु राष्ट्रघात नभए के हो?

दैवी वा प्राकृतिक विपद्बाट आयोजनमा हानिनोक्सानी भए नोक्सानी जति नेपालले व्यहोर्ने, फाइदाजति उसले लैजाने। यसलाई राष्ट्रहित भन्न मिल्छ? सित्तैमा बाह्र प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर पाउने लोभ देखाएर नेपाली ठग्नेलाई के भन्ने?

बन्द-हडतालबाट आयोजनालाई नोक्सानी भए त्यसको खर्च पनि नेपालले व्यहोर्नुपर्ने, के नेपाल सरकारले प्राकृतिक प्रकोप र बन्द हडताल रोक्ने ठेक्का लिएको छ? के उसमा यसलाई रोक्न सक्ने ताकत छ?

जीएमआर कम्पनीले समझौता तोडे पनि ऋण र ब्याज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने प्रावधान भएको बाहिर आएको छ। भारतीय कम्पनीको लापरबाहीले सम्झौता तोडिन गए नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने सम्झौता राष्ट्रघाती नभए के हो?

यो आयोजना निर्माण भए बर्दियामा भइरहेको सिँचाइ योजना असफल हुनेछ। सिँचाइका लागि भनेको बेलामा बर्दियावासीले पानी पाउने छैनन्। नचाहिने बेलामा अतिरिक्त पानी छोडेर बर्दिया डुबानमा पार्नेछ। एउटा भारतीय कम्पनीको लाभको लागि आफ्नै नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने योजना राष्ट्रघाती नभए के हो?

भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गरेवापत साढे चार अर्ब दान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बिजुली जति भारत लग्ने, नेपाल अँधरोमै बस्ने, उल्टै सस्तोमा उत्पादित बिजुली भारत लगेवापत उसलाई साढे चार अर्ब दान दिने।

यो राष्ट्रघात नभए के हो? मोदीलाई खुसी पार्नका लागि एउटा भारतीय कम्पनीको स्वार्थअनुकूल सम्झौता गरिनु शासकवर्गको गुलामीको निरन्तरता नभए के हो?

भन्न त नेताहरूले भन्ने गरेका छन्- बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरे देश धनी हुन्छ। देश धनी हुन उत्पादित बिजुली मुलुकमै खपत भएर बाँकी रहेको विदेशमा निर्यात गर्दा मात्र हुन्छ। मुलुकमा उत्पादित बिजुलीले यहाँ उद्योगधन्धाको विकास हुन्छ।

बढी उद्योग खुले रोजगार सिर्जना हुन्छ। बेरोजगार समस्या हटेर जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ। बढी विद्युत् उत्पादनले विद्युतीय रेल चलाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याएर विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिन्छ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपाल र नेपाली जनताले पाउनुको सट्टा गुमाउनु मात्र हो। नेताहरू भन्छन्- पच्चीस वर्षपछि आयोजना नेपालले पाउनेछ। पच्चीस वर्षमा आयोजना थोत्रो भएपछि नेपालले पाउनुको के अर्थ रह्यो?

यो सम्झौता हुन दिन एमाओवादीको भूमिका शिखण्डीको जस्तो रह्यो। समर्थन र विरोधको नीति अपनायो उसले। एमाओवादी विस्तारै एमालेमा परिणत भइरहेको छ।

जग्गा हाम्रो, नदी हाम्रो, भौतिक संरचना हाम्रो, श्रमिक हाम्रो। पुँजी उनको, नाफा उनको, मालिक उनी, चाकर हामी। हाम्रो वन काटिने छ, पर्यावरण बिग्रिनेछ, विस्थापित हामी हुनेछौं। तैपनि हामी उनीप्रति कृतज्ञ हुनेछौं, उनलाई ढोग्नेछौं।

हामी रातो कार्पेट बिछाउनेछौं, उनले लक्ष्य सेट गर्नेछन्, आफ्नै परिश्रमको पैसाले आफूले उत्पादन गरेको सामान आफैं किन्नेछौं। अचम्मको अर्थशास्त्र पढाइन्छ हामीलाई नेपालको अर्थशास्त्र।

तर यो आयोजना सुरु गर्न सजिलो छैन। यसको विरोधको चर्को स्वर सुरुदेखि नै सुनिँदै आएको छ। भोलिका दिनमा सरकारले सेना लगाएर आयोजना निर्माण गर्न लगाउन सक्छ। जनता र सेनाबीचको भीडन्तले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।

नेकपा-माओवादीले यसै त खोचे थापिरहेको छ। यो राष्ट्रघाती सम्झौताले तिनीहरूले गर्ने भनेको विद्रोहको आगोमा घिउ थप्ने काम हुनेछ। नेकपा-माओवादी मात्र होइन, स्थानीय जनतासमेत यो आयोजनाको विपक्षमा सतीसाल झैं उभिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनबाट समयमै रोकिएन भने सरकारले यसको नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। या त यो सम्झौतालाई संशोधन गरेर राष्ट्रहितमा बनाउनुपर्छ वा खारेज नै गर्नुपर्छ।

माथिल्लो कर्णाली जस्तो सस्तो र सरल आयोजना देश विदेशमा बस्ने नेपालीबाट सेयर उठाएर पनि बनाउन सकिने आयोजना हो। यो कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिन जरुरी छैन। यदि दिइन्छ भने बढीभन्दा बढी नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपर्छ।

 

मणि शर्मा

स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट

 

comments powered by Disqus

Article+ View All