Bahas

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए बारे नारायणकाजीका पाँच प्रश्न
जिएमआरले अहिलेको ठाउँमा ल्याएर ९०० मेगावाटको परियोजना प्रस्तावित ग¥यो । जबकि त्यही स्थलमा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा ४१८० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रष्ट सम्भावना छ । त्यही भएर यो सम्भावनालाई नै अहिलेको पिडिएले खाइदियो । नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यस्तो राम्रो अवसरलाई हामीले गुमायौं, चुकायौं । यो राष्ट्रघात नभए के हो ? यो मेरो सबैलाई ठाडो प्रश्न छ

माथिल्लो कर्णालीको अहिलेको प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रिय हीतानुकूल छैन । किनभने, माथिल्लो कर्णाली परियोजना संसारकै सबैभन्दा सस्तो परियोजना अन्तर्गत पर्दछ । यसअघि जिएमआरलाई सर्वे लाइसेन्स अहिलेको परियोजना स्थलमा होइन, त्यो भन्दा तीन किलोमिटर तल ३०० मेगावाटसम्मको लागि दिइएको थियो । तर जिएमआरले अहिलेको ठाउँमा ल्याएर ९०० मेगावाटको परियोजना प्रस्तावित ग¥यो । जबकि त्यही स्थलमा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा ४१८० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रष्ट सम्भावना छ । त्यही भएर यो सम्भावनालाई नै अहिलेको पिडिएले खाइदियो । नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यस्तो राम्रो अवसरलाई हामीले गुमायौं, चुकायौं । यो राष्ट्रघात नभए के हो ? यो मेरो सबैलाई ठाडो प्रश्न छ ।

यो परियोजना यस्तो परियोजना हो, जुन नेपालीहरुले नै नेपालको हितमा गर्नुपर्ने सबभन्दा उपयुक्त परियोजना हो । यतातिर ध्यान किन दिइएन ? वास्तवमा आफैले बनायो भने एकातिर दलाली गरेर रिझाउने र आफूले इनाम पाउने अवसर गुम्छ, अर्कोतिर कमिसन पाउने सम्भावना गुम्छ भन्ने स्वार्थका कारण यतातिर ध्यानै दिइएन । यही दुईवटा कारणले संसारकै सबभन्दा राम्रो परियोजना जसले नेपालको लोडसेडिङ हटाउने र नेपाललाई औद्योगिकिकरण र विकासको निम्ति आवश्यक विद्युत् समेत आपूर्ति गर्न सक्ने परियोजनालाई विस्थापित गर्ने गरी गरिएको पिडिए सरासर गलत छ ।

सिचाईं परियोजना असफलः
यो परियोजना विकास सम्झौताले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका तीनवटा सिंचाइ परियोजनालाई पूरै प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । ती सिंचाइ परियोजनाहरु असफल हुन्छन् । त्यस्तो स्थितिमा ‘रि रेगुलेटिङ ड्याम’ नभइकन सिंचाइ हुन सक्दैन । अहिले ६ महिना त्यसको अध्ययन गर्ने, सम्भावना भए रि रेगुलेटिङ ड्याम बनाउने भनिएको छ । सम्भावना नभए के गर्ने ? त्यसैले ६ महिना यस बारेमा अध्ययन गर्न नै लाग्ने भएपछि यतिमात्र कारणले पनि त्यसअघि पिडिए गर्न नमिल्ने स्वतः स्पष्ट छ ।  यस कोणबाट पनि यो नेपालको हितमा छैन । हाम्रो सिंचाइलाई यसले पूरै नोक्सान पु¥याउँछ ।

अनावश्यक कर छुटः
सम्झौतामा १२ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई दिने भनिएको छ । तर यहाँ ‘भ्याट इन्भर्समेन्ट’ छुटको नाममा पाँच अरब रुपैयाँ जिएमआरलाई छुट दिइयो । जुन बजेट वक्तव्यको पनि विरुद्ध छ । त्यसरी छुट दिनुको कुनै औचित्य पनि छैन । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त पार्न, नेपाली उत्पादकहरुलाई छुट दिनका निम्ति बजेटले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनसँग जोडिएको परियोजनाहरुलाई भ्याट छुट दिने भनिएको छ । तर यो त राष्ट्रिय प्रशारण लाइनसँग जोडिने योजना होइन । यो त निर्यातमूलक योजना हो, जुन सिधै प्रशारण लाइन लिएर भारतीय बजारमा जान्छ । यसर्थ, यो बजेट सिद्धान्तको पनि विरुद्ध छ । १२ प्रतिशत विजुली भनेको १०८ मेगावाट हो । जिएमआरलाई दिएको पाँच अरब मात्रै विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो रकम प्रस्तुत गरेर बैंकसँग सम्झौता गरे ११० मेगावाटको छुट्टै प्रोजेक्ट हामीले नै सजिलै बनाउन सक्छौँ । तसर्थ, यो विद्युत पनि किनेको सरह नै हुन्छ, भन्नलाई निःशुल्क भनिएको छ ।

सेयरः हात लाग्यो शुन्य
त्यसैगरी २७ प्रतिशत नेपालको सेयर हुने भनिएको छ । संसारको सबभन्दा सस्तो परियोजनालाई यति महंगो बनाएर पेश गरिएको छ कि करिब ७० अरब लगानीमा बन्ने यो परियोजनाको लागत १ सय ४० अरब बनाइएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले बैंकसँग प्रत्यक्षरुपले सम्झौता गरिदिनु पर्छ । त्यसबाट जिएमआरले बैकबाट ऋण लिन्छ । जिएमआरबाट पाउने २७ प्रतिशत सेयरको लाभांस त बैंक ऋणकोे साँबा र व्याज तिरेपछि मात्र पाउने हो । परियोजना लागत बढाएर प्रस्तुत गरेकाले हामीले पाउने लाभांश पूरै शन्य बराबर हुन जान्छ । यसरी, तराई क्षेत्रको हाम्रो सिंचाइ परियोजनाहरुमा पुग्ने क्षति, निःशुल्क विजुली पनि किने सरह हुने र लाभांश पनि शुन्य बराबर हुने आदि कारणबाट पनि यो राष्ट्रिय हितनुकूल छैन । पूरै प्रतिकूल छ ।

जिएमआरलाई मात्र फाइदै फाइदा
जिएमआरले लिएको अहिलेको स्थलमाथि कुनै परियोजना बन्ने सम्भावना देखाप¥यो भने त्यस्तो बन्ने आयोजनाको पचास प्रतिशत आम्दानी त्यही जिएमआरलाई दिने भनेर सम्झौता गरिएको छ । अनि यो सम्झौता कसरी राष्ट्र हीतमा हुन्छ ? त्यसैगरी ‘क्यापासिटी रोयल्टी’को पाँच प्रतिशत शुल्क बढाउँदै लगिने भनेको छ । तर जिएमआरलाई त्यो प्रावधान पनि लागू नहुने भनिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालको लगानीलाई पनि समान व्यवहार गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । तर जिएमआरको लागि चाहिं विशेष व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई नदिने सहुलियत विदेशीलाई दिइदैछ । त्यसैगरी काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति बन्न गएमा भनेर एकातिर प्राकृतिक विपत्ती अर्कोतिर राजनीतिक भन्दै हड्ताल, दंगाबाट पनि क्षति पुगे त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले दिने र क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरिएको छ । त्यस्ता घटनाहरु नेपालले धान्नगरी हुन्छ भन्ने आधार के ? तसर्थ, यो सम्झौता कुनै पनि कोणबाट नेपालको हीतमा छैन । नेपालको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना भएको र सुनिश्चितता नै रहेको योजनालाई आफ्नो हातबाट गुमाएर भारतको लागि सुम्पियो ।

लगानी भित्र्याउने कि स्रोत बेच्ने ?
जहाँसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने सवाल छ । विदेशी लगानी के का लागि भित्र्याने ? विदेशी लगानी त नेपालको हितका लागि भित्र्याउने हो । त्यसरी भित्र्याउने लगानीबाट विदेशीहरुलाई मात्र लाभ होस्, नेपालको हित नै नहुने हो भने जतिसुकै विदेशी लगानी भित्रिएपनि नपाललाई के लाभ हुन्छ र ?
नेपालमा लगानी बोर्डका साथीहरु, उर्जा मन्त्रालयका साथीहरु मात्रै हुन् विज्ञहरु ? बाहिर पनि छ छन् नि जलविद्युत विज्ञहरु । सरकारले पिडिए गर्नुभन्दा अघि उहाँहरुलाई पनि राखेर बहस गर्नु पर्दथ्यो । हामीले पटकपटक भनेका पनि हौं । तर सरकारले सुनुवाइ गरेन र बलजफ्ती सम्झौता ग¥यो ।

सरकारका कर्मचारी हुन् कि भारतका एजेन्ट ?
नेपालको विकासको एउटा प्रमुख आधार वा स्रोत भनेको जलस्रोत हो । यसको पनि मुख्य पक्ष भनेको जलविद्युत उत्पादन हो । जलविद्युत परियोजनाहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउने प्रक्रियातिर जानुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यकता अनुसार विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनु पर्छ । तर जलविद्युत परियाजना बन्दा त्यो राष्ट्रिय हितनुरुप हुनुपर्छ । स्वभाविक रुपमा विदेशी लगानी भित्र्याएपछि उनीहरुलाई पनि लाभ हुनुपर्छ । उनीहरुलाई मात्रै लाभ हामीलाई घाटा हुनु भएन । भारत वा चीन जहाँका कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेपनि परस्पर हितमा आधारित हुनुपर्दछ । तर भारतीय लगानी भित्र्याउने भनेको नेपालको हित नभएपनि हुन्छ भन्ने हो र ? त्यो त हुन सक्दैन । यो त वास्तविक भारतीयहरु भन्दा पनि यस्तो सम्झौताका हिमायतीहरु बढी भारतीय भएजस्तो लाग्छ । नेपालको सरकार, कर्मचारीसँग हामीले कुरा गर्दा भारतका एजेण्टहरुसँग कुरा गरेजस्तो हुन्छ, यस्तो पीडाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी हैनौं । विशेष गरेर भारतसँग त हामीले लगानी भित्र्याउनुलाई विशेष पहल गर्नुपर्छ । तर, जसरी भारतसँग पीटिए गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न हामी एक जुट भएका थियौं, त्यसरी नै राष्ट्रिय सहमति गरेर नै यस्ता सम्झौताहरु गरिनुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो ।
(कुराकानीमा आधारित)

 

स्रोत: रातोपाटी 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All