Bahas

प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्‍यो
पीडीए गर्दा नेपाल र नेपालीको हित हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले गम्भीर भई विचार गरेर मात्र निर्णय लिऊन्।

केही दिनअघि मैले यसै पत्रिकामा 'पीटीए' अर्थात् नेपाल र भारतबीच हुने ऊर्जा व्यापार सम्झौता र 'पीडीए' अर्थात् नेपाल सरकार र भारतको निजी कम्पनीबीच हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौताबारे लेखेको थिएँ। त्यसबखत भारतबाट प्राप्त ऊर्जा व्यापार सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र त्यसमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा म लगायत अन्य थुप्रै राजनीतिक दलका नेता र यससम्बन्धी विशेषज्ञहरूको राय व्यक्त भएको थियो। व्यापक छलफलपश्चात् नेपालले आफ्नो छुट्टै मस्यौदा पठायो। शौभाग्य भन्नुपर्छ, भारतको नयाँ मोदी सरकारले नेपालले पठाएको सबैजसो बुँदा स्वीकार्‍यो र सम्झौता भयो।

यो नयाँ ऊर्जा व्यापार सम्झौता सन् १९९७ मा नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौताको निरन्तरताको रूपमा रहेको छ र दुवै देशको हितमा छ। यस अर्थमा भारतको यो नयाँ लचकता स्वागतयोग्य छ। यस काममा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा नरहेका सत्ता पक्षका र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका छ। अब यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनु पर्नेछ।

'पीडीए'को जालो

पीटीएपछि नेपाल लगानी बोर्डले पीडीए सम्झौता पेस गरेको छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल र भारत सरकारबीच हुने सम्झौता होइन। यो नेपाल सरकार र भारतको एक निजी कम्पनीबीच हुने हो। यहाँ जनमानसमा के भ्रम फैलँदैछ भने यो सम्झौता नभए या यसमा जे छ, त्यसलाई संशोधन गरे भारत-नेपाल सम्बन्ध बिगि्रन्छ। यो पूर्णतया गलत अवधारणा हो।

यो सम्झौता नेपाल सरकारले भारतको एउटा निजी कम्पनीसँग गर्ने व्यापारिक सम्झौता हो र यसमा दुवै पक्षले आआपmनो हित हेर्ने हो। यो सम्झौतामा नेपाल र नेपालीको हकहित र दायित्व सम्बन्धमा हामी सतर्क हुनुपर्छ र चासो राख्नुपर्छ। निजी कम्पनीको जसरी भए पनि खतरा र दायित्व अरुलाई पन्छाउ र सकेसम्म बढी नाफा लैजाउँ भन्ने हुन्छ। यो यथार्थ बुझेर हामीले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ। यसबारे प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनु जरुरी छ।

खुला छलफल अनिवार्य

मैले नेपाल लगानी बोर्डबाट अहिले प्रोजेक्ट विकास सम्झौता पाउनसकेको छैन, तर यसको सारांश भने कुनै मित्रबाट पाएँ। उक्त दस्तावेज हेर्दा नेपाल सरकार र यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले नेपाल राष्ट्रको हितलाई जानेर होस् या नजानेर, गम्भीर उपेक्षा गरेको आशंका छ। अत यस प्रोजेक्टमा सम्झौता गर्नुपूर्व तीन कार्य अनिवार्य छन्।

पहिलो, यो सम्झौता गर्नुअघि सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोस्रो, यो प्रोजेक्टको सम्झौतामा बढ्नुअघि संसदको जलस्रोत समितिले सम्बन्धित सबै पक्षलाई बोलाइ छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ। यस क्रममा अर्थशास्त्री, कानुनविद, यसबारे चासो राखी रायसमेत लेखेका प्राविधिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नु जरुरी छ। तेस्रो, यसबारे सबै दल र मूलतः प्रमुख दलभित्र पनि छलफल गरी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न जरुरी छ।

जसरी ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा संसदभित्र सबै पक्ष अर्थात् सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको सम्वाद र सहमतिले नेपालको हितलाई सुरक्षा गरी भारतसँग सम्झौता हुनसक्यो, त्यही 'मोडल' यो प्रोजेक्टबारे निर्णय गर्दा पनि अपनाउन आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने यस्तो सम्झौतामा गम्भीर चासो राख्नुपर्छ। वास्तवमा यो प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारले जस्तो सम्झौता गर्छ, त्यो भोलि गएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि मापदण्डजस्तो बन्नेछ। अतः यसबारे नेपाल सरकारमात्र नभई संसदभित्र र बाहिरका सबै दलहरू चनाखो हुनुपर्छ।

विचारणीय बुँदाहरू

(१) यो आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाटको हुने भनिएको हो। पछि हिउँदमा कम र वर्षामा बढी बिजुली निकाल्ने र बिजुली भारत पठाउने अवधारणा अन्तर्गत ९०० मेगावाट पुर्‍याइयो। ३०० मेगावाट ९०० पुर्‍याउँदा योजनाका लागि जम्ने पोखरी ६ किलोमिटर माथिसम्म पुग्ने भयो, जसले गर्दा वर्तमान योजनास्थलको केही माथि बनाउने भनिएको ४,००० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना नरहने भयो भनी नेपालका केही अनुभवी जलस्रोत विशेषज्ञ तथा नेपाल इन्जिनियरिङ इन्सिटच्युटका जलस्रोतसम्बन्धी प्राध्यापकले भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसबारे पत्र पनि लेखी पठाइएको छ। यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो? ९०० मेगावाटको झन्डै ९० प्रतिशत बिजुली भारत लैजान नेपालको भविष्यको पुस्ताले प्रयोग गर्नसक्ने ४,००० मेगावाट जलाशययुक्त योजनाको सम्भावना ध्वस्त पार्ने दृष्टिकोणलाई हामी नेपालीले कसरी बुझ्ने?

(२) यो आयोजना बनाउने जिम्मा प्रबर्द्धक कम्पनीको हो र त्यस अर्थमा यससँग २००८ मा सम्झौता भएको हो। तर आज यसलाई नेपाल सरकार र जीएमआर कम्पनी बीचको साझेदारी र त्यस अर्थमा साझा प्रबर्द्धकको रूपमा व्याख्या गर्न खोजिँदैछ। यो गलत हो। मूलकुरो योजनाको प्रबर्द्धक जीएमआर कम्पनी हो र सरकारको भूमिका सहजकर्ताको हो। सहजकर्ताले निर्वाह गर्ने भूमिका र प्रबर्द्धकको भूमिका फरक-फरक हुन्छ। यो तथ्यलाई उपेक्षा गर्दा अब यस योजनाको निर्माणमा आफ्नो काबु बाहिरका घटनाको कारणले (जस्तो भुइँचालो अथवा यस्तै प्राकृतिक प्रकोप) नोक्सानी भएमा पनि त्यो नोक्सान सबै नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अनौठो प्रावधान राखिएको छ। काबु बाहिरका क्षति र आर्थिक भार नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने यो कस्तो र कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो? कुन सझेदारी सिद्धान्त हो? यही तर्क लाग्ने हो भने हालै सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले क्षति भएको निजी विद्युत योजनाको नोक्सान नेपाल सरकारले तिर्नुपर्छ।

(३) यो योजना सम्झौताको मस्यौदा हेर्दा 'चित भए पनि मेरो, पट भए पनि मेरो' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ। यो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जीएमआर कम्पनीले सम्झौता तोडेमा पनि जीएमआरलाई त्यस बखतसम्मको ऋण र व्याजका साथै अन्य सबै खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। जसले सम्झौता तोड्छ, त्यसलाई सम्झौता तोडेबापत पुरस्कृत गर्नुपर्ने कुन शास्त्र र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो?

(४) काबु बाहिरको कारणलाई प्राकृतिक र राजनीतिक भनी सम्झौतामा लेखिएको छ। राजनीतिक कारण अन्तर्गत एउटा सर्तले नेपालभित्र कुनै राजनीतिक प्रभावद्वारा गरिएको घटनाले सात दिनसम्म प्रबर्द्धकले काम बन्द गर्नुपरेमा त्यो प्रबर्द्धकले योजना रद्द गर्न पाउँछ र त्यसबखत नेपाल सरकारले उसको योजनाको लागि लिएको सबै ऋण, अन्य सबै वित्तीय खर्च, लगानीकर्ताको लगानी र लगानीको थप १५० प्रतिशत नाफाको रूपमा तिर्नु पर्नेछ। नेपालको जस्तो तरल राजनीतिक स्थितिमा सात दिन नेपालभित्र कुनै ठाउँमा भएको घटनाले सात दिन काम बन्द हुँदैमा यो सब हर्जाना नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने सम्भावनालाई सम्झौतामा स्वीकारिनु के औचित्यपूर्ण छ? यस्तै थुप्रै प्रावधानहरू वर्तमान मस्यौदा सम्झौतामा छन्, जुन सुरुको समझदारीपत्र (एमओयु) मा थिएनन्।

(५) सम्झौतामा १२ प्रतिशत बिजुली नेपालले सित्तै पाउने र त्यसबाहेक प्रबर्द्धक कम्पनीले विदेशमा बेच्न पाउने स्पष्ट छ। विदेशमा बेचेर केही बचे, नेपालले पनि व्यापारिक मूल्यमा किन्ने सम्भावना राखिएको छ। तर यस्तो भनाइले नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने अवधारणाकै उपहास गरेको छ। लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले बोर्डको बैठकमा हामीलाई बारम्बार के भनेका थिए भने सित्तै पाउने १२ प्रतिशत बिजुलीबाहेक कम्तीमा ३० प्रतिशत ऊर्जा नेपालले खरिद गरेर उपयोग गर्न पाउनेछ। यदि यो सत्य हो भने अंक तोकिनुपर्‍यो। त्यो किन्न पाउने नेपालको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्‍यो। यति कुरो पनि सम्झौतामा नरहनुबाट नेपालको स्वार्थको ठाडो उपेक्षा गरिएको स्पष्ट भएन र?

(६) यो योजनाको सञ्चालन भएमा नेपालको रानीजमरिया, राजापुरजस्ता सिंचाइ आयोजनालाई गम्भीर असर पर्नेछ। योजना बनेपछि २४ घन्टा पानी जम्मा गरिन्छ। अनि त्यो सबै पानी ४ देखि ६ घन्टामा छोडिन्छ। यसले गर्दा २० घन्टा सिंचाइ सुखा हुने र ४ घन्टा बाढी आउनेछ। यो समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउने? पानी नियन्त्रण गर्ने नयाँ बाँध तल बनाउनु एउटा उपाय हो। तर अहिलेसम्म त्यसबारे अध्ययन भएको छैन, डिजाइन छैन र फेरि त्यत्रो बाँध बनाउन कति अर्ब खर्च गर्नुपर्ने र त्यो रकम कसले जुटाउने? यी सबै प्रश्नको अध्ययन, विश्लेषण र ठोस योजना नबनाई माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता अहिले गर्नु गैरजिम्मेवारीपन मात्र हो।

(७) यो योजनाबाट नेपाललाई धेरै रकम प्राप्त हुने सपना देखाइएको छ। २७ प्रतिशत स्वामित्व सेयर नेपालले पाउने र त्यसबाट ठूलो लाभको अंक देखाइएको छ। यी सबै हावामा बनाइएका महल हुन् कि भन्ने शंका छ। यसका ठोस कारण छन्। पहिलो, योजनाको प्रतिमेगावाट खर्च रु १६,००० पर्न आउँछ। जबकि जाडोमा बढी बिजुली दिने तामाकोशीको खर्च रु ११,००० प्रतिमेगावाट छ। स्मरणीय छ, तामाकोशीमा सुरुङमात्रै १६ किमि लामो छ, तर उपल्लो कर्णालीमा सुरुङ करिब २ किमिमात्र छ। वास्तवमा प्राकृतिक देनको हिसाबले यो तामाकोशीभन्दा निकै सस्तो हुनुपर्छ भनी स्वदेशी र विदेशी सबैले भनेका छन्। अति सस्तो हुने भएकोले यो योजनालाई 'श्रीपेचको हीरा' भनिएको छ। तर पनि लागत बढ्नु आश्चर्यजनक छ। यथार्थमा बढी लागत देखाएपछि ऋण र व्याज बढ्ने, लाभांश घट्ने स्पष्ट छ। अझ गम्भीर कुरो के छ भने यो योजनाबाट रानीजमरियाजस्ता नहर बचाउन तल्लो तटमा पानी नियमन गर्ने 'ड्याम' बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। यदि त्यो खर्च पनि योजनामा जोडिने हो भने योजनाबाट लाभांश प्राप्त गर्ने कुरा सिर्फ गफमा परिणत हुनेछ। तर यदि तल्लो तटमा सिंचाइ जोगाउन सबै बाँध आफैंले बनाउनुपर्ने हो भने नेपाललाई के फाइदा? १२ प्रतिशत बिजुली सित्तै लिन र ८८ प्रतिशत बिजुली सिधै भारत पठाउन अर्बौं रकम फेरि बाँधमा किन खर्च गर्ने? यस्ता प्रश्नबारे स्पष्ट नभई हतारिएर सम्झौता गर्ने प्रयास किन? जहाँसम्म मोदी भ्रमणमा समयसीमा तोकिएको भन्ने प्रश्न छ, त्यसबारे विचार गरौं। पञ्चेश्वर परियोजना दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको र नेपालको संसदले स्वीकृत दिएको योजना हो। उक्त योजनाको सम्झौता बमोजिम ६ महिनाभित्र योजना विकास रिपोर्ट तयार गर्ने भनियो, तर १७ वर्षसम्म यो काम भएको छैन। तसर्थ ४५ दिने समयसीमाको नाममा किन नेपालीको स्वार्थसँग खेलवाड हुँदैछ?

(८) बिजुली उत्पादनले देश त्यसबखत धनी हुन्छ, जब त्यो ऊर्जा देशभित्र उद्योग, वाणिज्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ। अनिमात्र नेपाली जनताले रोजगार पाउनेछन् र विदेशको तातो मरुभूमिमा जानु पर्दैन। तर यो योजनाबाट निस्कने ८८ प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात भएर कसरी नेपालको विकास हुन्छ? अचम्मको कुरो के छ भने जीएमआरले बिजुली नेपालको प्रसारण लाइनमा प्रवेशै नगरी सिधै भारत लैजान्छ र यसरी हामीलाई अँध्यारोमा राखेर विदेश लगेको पुरस्कारको रूपमा प्रत्येक मेगावाट ५० लाखको दरले ४ अर्ब ५० करोड उक्त कम्पनीलाई अनुदान दिने घोषणा नेपाल सरकारले गर्दैछ। प्रश्न आउँछ, कसको हितका लागि नेपाल र नेपालीमाथि यो प्रहार भइरहेछ?

यहाँ विचारणीय के छ भने प्रशासनमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले यो योजना जुन सर्तमा गरिँदैछ, त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी हुने भनेर लिखित रूपमा थुप्रै बुँदाहरू तोकेर आफ्नो असहमति जनाएका छन्। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा बागडोर समातेर बसेका राष्ट्र बैंकका गभर्नरले योजनासँग गाँसिएका सर्तहरूले नेपालको हित नगर्ने स्पष्ट गरेका छन्। यो तहमा विवाद पुगेपछि सरकारभित्र र बाहिरका सबै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नु के प्रधानमन्त्रीको न्युनतम कर्तव्य होइन र? प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाल र नेपालीको हित हेर्ने हो भने गम्भीर भई विचार गरेर मात्र निर्णय लिउन्।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

पूर्व जलस्रोतमन्त्री लोहनी राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन्।

 

स्रोत: कान्तिपुर

comments powered by Disqus

Article+ View All