Bahas

पीडीएमा हस्ताक्षर आजभोली नै भएपनि एमालेलाई आपत्ति छैन : रावल
पीडीएमा उल्लेख गरिएका ब्यवस्थाहरु मध्ये १७ बुँदामा आफूले आपत्ति प्रकट गरेको स्पष्ट पार्दै रावलले त्यसमध्ये एक भौगर्भिक परिवर्तनबाट आयोजनामा हुने क्षतीको क्षतीपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, तल्लो तटिय क्षेत्रमा सिचाई ब्यवस्था नहुने गरि बाँध बाध्ने ब्यवस्थाको साटो रि रेगुलेटीङ ड्याम्प बाँध्दा त्यसको खर्च नेपालले तिर्नु पर्ने, प्रशारण लाईनको अस्पष्ट ब्यवस्था, मध्यस्थकर्ताको कार्यालय नेपालमा नभई सिंगापुरमा खोल्ने, कानुनी परामर्शदाता वेल्थ ईंग्ल्याण्डलाई राख्ने लगायतका प्रावधानमा परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए

काठमाडौ, १ असोज । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरु माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गर्न लागिएको विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) को विपक्षमा नभई त्यसमा रहेका राष्ट्रहित विपरितका केही बुँदाहरु मात्रै सच्याउनु पर्छ भनेरमात्र सुझाव दिएको स्पष्ट पारेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने–हामी भारतीय कम्पनी जीएमआरको विपक्षमा छैनौ । धेरै नेपाल र नेपालीको हितमा सम्झौता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ । सम्झौता छिटो होश, यसमा हाम्रो आपत्ति होईन । एमाले पीडिएको विपक्षमा छँदै छैन । यो सम्झौता हुनुपर्छ तर राष्ट्रहितको पक्षमा हुनुपर्छ,–रावलले भने ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा रावलले विदेशी लगानी भित्राउने नाममा हचुवको भरमा सम्झौता गर्दा नेपाल र नेपालीको जलश्रोतको अधिकार हनन नहोस भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै जीएमआरसँगको पीडीए अन्य ठूला आयोजनाको लगानीको फ्रेमवर्कको रुपमा रहेकोले संयमित भएर सचेततापूर्व सम्झौता गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
नेपाली लगानीका परियोजनाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट नदिने सरकारले विदेशी लगानी कर्तालाई मुद्रा अवमुल्यनको आधारमा पाँच प्रतिसत कर बढाउँदै जानु पर्नेमा छुट दिने ब्यवस्था मुलुकको हित अनुकुल नभएको उनले बताए ।
पीडीएमा उल्लेख गरिएका ब्यवस्थाहरु मध्ये १७ बुँदामा आफूले आपत्ति प्रकट गरेको स्पष्ट पार्दै रावलले त्यसमध्ये एक भौगर्भिक परिवर्तनबाट आयोजनामा हुने क्षतीको क्षतीपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, तल्लो तटिय क्षेत्रमा सिचाई ब्यवस्था नहुने गरि बाँध बाध्ने ब्यवस्थाको साटो रि रेगुलेटीङ ड्याम्प बाँध्दा त्यसको खर्च नेपालले तिर्नु पर्ने, प्रशारण लाईनको अस्पष्ट ब्यवस्था, मध्यस्थकर्ताको कार्यालय नेपालमा नभई सिंगापुरमा खोल्ने, कानुनी परामर्शदाता वेल्थ ईंग्ल्याण्डलाई राख्ने लगायतका प्रावधानमा परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्ने भएमात्रै ८० प्रतिशत भ्याट छुट दिन सकिने तर सिधै भारत लाने भए भ्याट छुट नेपालको हितमा नहुने , पीक आवरमा १०८ मेघावाट विद्युत नेपाललाई दिने तर अरु के गर्ने जस्ता विषय अस्पष्ट रहेको भन्दै नेपालको अधिकतम हित हुने गरि सम्झौता गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर आजभोली नै भए पनि आफूहरु त्यसको विपक्षमा नभएको स्पष्ट पार्दै त्यसको अधिकतम फाईदा नेपलाको पक्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रावलले जिकिर गरेका छन् ।

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All