Environment

जलवायु परिवर्तनमा ‘अफ बजेट’ सहयोगको ओइरो

भदौ ३१, काठमाडौं  - पछिल्लो एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेपालले पाउने सहयोगको करीब ६० प्रतिशत अंश सरकारी खाता छलेर आउने गरेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अर्थ मन्त्रालयले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाएका छन् । मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएनडीपी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तनको नाममा आउने ठूलो सहायतालाई नियमित प्रणालीमा समावेश गर्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

सरकारले गतवर्षदेखि नै राष्ट्रिय बजेटमा जलवायु परिर्वतनको शीर्षकमा आउने र खर्च हुने रकमलाई अलग्गै बजेट कोडमार्फत विनियोजन गर्न शुरू गरेको थियो । त्यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १० प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा करीब ११ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा छुट्ट्याइएको छ । त्यसमध्ये आधा रकम प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्ट्याइएको र आधाचाहिँ अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजनामा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले जलवायु परिवर्तनमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै छ । सो रकममध्ये ज्यादै ठूलो स्रोत विदेशी सहयोगमा निहित छ । जब कि, बजेट प्रणालीबाट आएको यो सहयोग वास्तविक सहायताको करीब ४० प्रतिशत मात्रै हो ।

पछिल्लो अध्ययन र अधिकारीहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता सरकारी खाता छलेर आइरहेको छ । तर, क्लिन इनर्जी नेपालले केही अघि गरेको एक अनुमानअनुसार सन् २००९ देखि २०१२ को बीचमा नेपालले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध करीब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी सहायता लिएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालले वार्षिक औसत २० अर्ब मात्रै सहायता पाइरहेको देखिन्छ । ज्यादै छरिएर आउने विदेशी सहायताको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

सानातिना परियोजनामा छरिएर आउने सहायताको आकार बढ्दै जाँदा ठूला परियोजनाले पनि सरकारी खाता छलेर नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । विश्व वन्यजन्तु कोषमार्पmत अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएडले नेपालमा हरियो वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त परियोजनाले ५ वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड डलर) खर्च गर्ने छ । यो परियोजना ‘अफ बजेट’ सहायताका रूपमा आएको विज्ञहरूले बताएका छन् । हरियो वनजस्ता धेरै परियोजनाले बजेट प्रणालीलाई नछोई नेपालमा सहयोग ओइ¥याएको उनीहरूले बताए । विज्ञहरूका अनुसार यसरी सरकारी खाता बाहिरबाट लगानी गर्दा सम्पूर्ण परियोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा दातृ निकायको एकाधिकार हुन्छ । उनीहरू नेपालमा खर्च गरेको देखाएर आप्mना परामर्शदातामार्पmत सहायताको ठूलो अंश स्वदेश फर्काउन पनि सफल हुन्छन् ।

सरकारलाई छलेर यति ठूलो आकारमा दातृ सहायता आएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारी संयन्त्रले त्यस्तो सहायतालाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याउन सकेको छैन । हालै मात्र सरकारले दातृ निकायहरूबाट निश्चित क्षेत्र र आकारको सहायतामात्र ग्रहण गर्ने भन्दै केही कठोर निर्णय लिएको छ । यसले आगामी दिनमा ‘अफ बजेट’ सहायता थप वृद्धि हुन सक्ने आशङ्का विज्ञहरूले गरेका छन् ।

बजेट खर्चमा स्थानीय निकायलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग
सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्न मुलुकले प्राप्त गर्ने सहायता र सरकारी लगानीको खर्च गर्ने स्वायत्तता समुदायलाई दिइनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुखता दिने गरी निर्देशिका (गाइडलाइन्स) तयार गर्नुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध हुने लगानीबाट गरीब र जोखीममा रहेका समुदायलाई अधिकतम फाइदा दिन निर्देशिका आवश्यक भएको उनीहरूले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिकाको आवश्यकताबारे छलफल गर्न मङ्गलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले स्थानीय समुदायबाट योजना छनोट गर्ने र परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तन नीतिले ८० प्रतिशत लगानी स्थानीय समुदायमा पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि त्यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । तर, त्यस्तो गर्न असम्भव नभएको क्लीन इनर्जी नेपालका परामर्शदाता राजु पण्डित क्षत्रीले बताए । कार्यक्रममा यूएनडीपीका एशिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने सल्लाहकार टोम बेलोइले नेपालमा जलवायु वित्तमार्फत खर्च हुने रकमको ३० प्रतिशत अंश स्थानीय विकासमा, २४ प्रतिशत भौतिक योजना तथा निर्माणमा र १५ प्रतिशत सिँचाइमा खर्च भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने राष्ट्रमध्ये रहेकाले पनि सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।

 

स्रोत: अभियान

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All