Bahas

बिद्युत ब्यापार सम्झौताले लोडसेडिंग घट्दैन
१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो

१९९७ देखि बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा चर्को बिबाद पश्चात २०१४ सेप्टेम्बर ३ तारिखमा नेपाल भारत बीच बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोछ । यो सम्झौता नभई नेपालको लोडसेडिंग समस्या समाधान हुन्न भनेर स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात बुद्धिजीविहरुले ठोकुवा गरेकाछन्, जस अन्तर्गत नेपालबाट बिजुली निर्यात र भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ ।

१९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौता

यस सन्दर्भमा जुन १९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौतालाई स्मरण गर्नुपर्छ, जसलाई पूर्णतः ओझेलमा पारिएकोछ । अर्थात बिद्युत ब्यापार सम्झौताकै अभावले गर्दा नेपालले लोडसेडिंग खेप्न परेको छ भन्ने सोचलाई उक्त सम्झौताले झुठो ठह¥याएको छ, किनभने १७ वर्ष अघि पनि सम्झौता भएकै थियो तर लोडसेडिंग घटेको छैन, निरन्तर बढ्दो छ । सांच्चै नैं यस्तै सम्झौता नगर्नाले लोडसेडिंग नघटेको भए नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन हुन बांकी उक्त सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेर लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो ।

संसदीय अनुमोदन

१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो ।

अघिल्लो सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर नयां सम्झौता गर्दा संसदलाई छल्ने प्रयास भएकोछ । नेपालका सांसदहरु र राजनैतिक दलहरुले सानो कुरामा संसद अवरोध गर्छन, जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकार कुंठित पार्छन, देशको कामकाज ठप्प पार्छन । तर यस्तो गम्भिर संबैधानिक प्रश्न खडा हुंदा सांसदहरु र राजनैतिक दल मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता र लोडसेडिंग

अब बिबेचना गर्नुपर्छ कि यो सम्झौता सम्पन्न भएकोले नेपालको लोडसेडिंग निराकरण कसरी हुन्छ । बिगतमा भारतले १ सय ५० मेगावाट सम्म बिजुली निकासी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा गत आर्थिक वर्ष ११६ मेगावाट मात्र भारतबाट पैठारी गरिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जनाएकोछ । तथापि लोडसेडिंग बीसको उन्नाइस मात्र भएको थियो, निराकरण भएन । गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्रीले दोब्बर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोले ३ सय मेगावाट पु¥याएर अहिले भारतले नेपालमा उज्यालो पार्नेे कटिबद्ध भएकाथिए, शर्त थियो नेपालले पछि भारत उज्यालो पार्ने ।

प्राधिकरणको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा उच्चतम माँग १२ सय मेगावाट थियो भने भारतबाट आयात गरिएको ११६ मेगावाट समेत गरेर ७ सय ९१ मेगावाट आपूर्ति गरियो भने ४ सय १० मेगावाट लोडसेडिंग गरिएको थियो । यथास्थितिमा थप १५० मेगावाट भारतबाट प्राप्त हुंदैमा नेपालको लोडसेडिंगको समस्याको निराकरण सम्भव देखिन्न । किनभने गत वर्ष प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २७ लाखको हाराहारीमा थियो, जुन नेपालको परिवार संख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो र बांकी ५५ प्रतिशत जनताको पहुंचमा प्राधिकरणको बिजुलीमा थिएन । अर्थात ४५ प्रतिशत जनता दैनिक केहि समय लोडसेडिंगको खेपेकाछन् भने ५५ प्रतिशत जनताले लोडसेडिंग खेपेनन् (वास्तवमा २४ सै घण्टा लोडसेडिंग व्यहोर्छन्) ।

नेपालको लागि आवश्यक बिजुली

४५ प्रतिशतको माँग १२ सय मेगावाट भएकोलाई आधार मानेमा बांकी जनसंख्याको लागि झण्डै १५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ र अपुग बिजुली कूल १९ सय मेगावाट हुन्छ ।

यसो भन्दा रोजगारीको अभावमा बिदेश पलायन भएका युवायुवतीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, जो नेपालमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न रोजगारी नपाएर बिदेशिएका हुन र नेपालमा द्रुत गतिमा औद्योगिकरण गरिएमा रोजगारी सृजना हुनेहुनाले पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक बिचलन भोग्ने गरेर नेपाली युवायुवती बिदेश पलायन भएर आर्थिक तथा यौन शोषण खेप्न पर्नेे थिएन । नेपालमा बिद्यमान उद्योगहरुले क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्दैनन्, लोडसेडिंगले गर्दा । अझ नयां उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था छैन बिजुलीको अभावले गर्दा । सुन्सरी–मोरंग, बारा–पर्सा र नवलपरासी–रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकलाई थप २ सय मेगावाटले ६ सय मेगावाट र नयां उद्योगहरु स्थापनार्थ समेत गरेर जम्मा १ हजार मेगावाट थप आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योगमा बिजुली खपत गर्नु भनेको बिजुली खेर फाल्नु हैन । रोजगारी सृजनाको अलावा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापनको अलावा निर्यात बृद्धि समेत हुन्छ । अहिले बिद्यमान ब्यापार घाटा र चालू खाता घाटा घटाउने अचूक उपाय भनेकै उत्पादनमा अभिबृद्धि हो, बिजुली निकासी गरेर सार्थक रुपमा ब्यापार घाटा घट्दैन ।

नेपालमा आयात हुने १ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढी यातायात तथा बिद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसले पनि ब्यापार घाटा बढाएको छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्नै ५ सय मेगावाट थप आवश्यक छ र सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नै पनि अर्को १ हजार मेगावाट आवश्यक छ ।

तराइ र भित्री तराइका अधिकांश ठाउंमा र कतिपय पहाडी इलाकामा समेत डिजेल प्रयोग गरेर पानी तानेर सिंचाइ गरिन्छ । कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञका अनुसार यसरी प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट आवश्यक छ । यसरी तत्कालै नेपाललाई ५ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ, अर्थात थप ५ हजार १ सय मेगावाट नेपालको लागि नभई भएकोछैन ।

भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिंग निराकरण

यस्तोमा भारतबाट आयात गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट निवारण गर्न सम्भव छैन किनभने भारतको अवस्था “आफै त महादेव कसले देओस बर” भन्ने स्थिति छ । भारतको केन्द्रिय बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष भारतमा १२ हजार मेगावाट अपुग छ भने आफ्नो जनतालाई अंध्यारोमा राखेर नेपालमा बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा भारत छैन, खालि केहि दिएझैं गरेर कृतज्ञता लिन खोज्ने मात्र हो । भारतको उत्तर प्रदेशमा यस्ता ठाउंहरु छन् जहां बीस (२०) दिनमा एक पटक केहि घण्टाको लागि मात्र बिजुली आउंछ । त्यसैले भारतको बिजुली ल्याएर नेपालमा उज्यालो पारौंला भन्नु हास्यास्पद हो । 

यदि भारतबाट पैठारी गरेरै समस्या समाधान गर्ने सोच हो भने दुइ कुराहरु प्रति सचेत हुन जरुरी छ । पहिलो भारतले नेपाल माथि पटक पटक नाकाबन्दी गरेको इतिहांस छ र घुंडा टेकाउने प्रयासहरु भएकाछन् । केहि असहमति हुनासाथ नाकाबन्दीको पुनराबृत्ति हुन्न भन्ने सकिन्न । यस्तोमा नेपालको जलश्रोतबाट प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बिद्युतको लागि समेत भारतमाथि निर्भर रहने बाटोमा लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सकिन्न ।

सन् २००९ मा पनि रुक्मांदग कटवाल काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा गरेको भनिएको छ । तर यथार्थमा बिहार राज्यको बिद्युत बोर्ड र पी.टी.सी इण्डियाले सहमति जनाईसकरे पनि भारतको बैदेशिक मामिला मन्त्रालयले ३० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न असहमति जनाउंदा राजिनामा गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । यस्तै गत वर्ष बिहारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रोक लगाएकोले नेपालमा बिद्युत आपूर्ति रोकिएर समस्या झन बल्झिएको थियो ।

खतरनाक पाटो

यस्तो परिवेशमा नेपालमा निकासीमूलक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तैयारी हुंदैछ, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता । यस्तो व्यवहार गरिंदैछ कि निकासी गरे पछि नेपालको लोडसेडिंगको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

तसर्थ हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतालाई हतियार बनाएर नेपाललाई अंध्यारोमा मात्र नराखेर औद्योगिकरणको अभावमा अविकसित र पेट्रोलिम पदार्थको लागि भारतमाथिको परनिर्भर्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र अन्तर्गत बिजुली निकासी गरिएमा नेपाल तथा नेपाली जनता, विशेष गरेर आगामि पुस्ता माथि गरिएको ठूलो अपराध ठहरिनेछ ।

Ratna Sansar Shrestha

२०७१ भाद्र ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All