Bahas

पीटीए, पीडीए र कोइराला सरकार
भारतीय कम्पनीसँग गर्ने भनिएको पीडीएबारे यस लेखमा उठाइएका बुँदाहरू राम्रोसँग मनन गरी निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ।

भाद्र १८ - अचेल जलविद्युतको कुरा गर्दा 'पीटीए' र 'पीडीए'को खुबै चर्चा छ। पीटीए अर्थात् भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता र पीडीए अर्थात् एक भारतीय कम्पनी 'जीएमआर'सँग माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना विकास सम्झौताबारे धेरै चासो बढेको छ। विद्युत व्यापार गर्ने अथवा कुनै विदेशी कम्पनीको लगानीमा विद्युत उत्पादन नेपालको आवश्यकता पुरा गरी निर्यात गर्ने अवधारणा हाम्रो आर्थिक विकासका लागि सहायक हुनसक्छ र यस्ता सम्झौता गर्न तयार पनि रहनु पर्छ। तर यस्ता सम्झौता गर्दा नेपाल र नेपालीको हित मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ। 

कुनै पनि दुई पक्षबीच कुनै विषयमा सम्झौता गर्दा दुवै पक्षले आफ्नो हित हेर्नुपर्छ। सम्झौताको कारण आफ्नो हित गुम्ने या अर्को पक्षलाई नाजायज फाइदा लिने अवस्था स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो सामान्य बुद्धिको कुरा गर्दा पनि नेपालका केही बुझक्कडहरूलाई तीतो लाग्छ र उनीहरू पानीमा राजनीति गर्ने दिन गयो भनी कुर्लन्छन्। निश्चित रूपमा पानीमा राजनीति गर्नु हुँदैन, तर नेपाल सरकार र कुनै पनि विदेशी कम्पनीबीच हुनलागेको सम्झौताबारे नेपाली जनताका पक्षमा आवाज उठाउने बित्तिकै त्यसविरुद्ध उर्लने प्रवृत्ति नेपालको वर्तमान सत्ता छिनाझप्टीको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका लागि सबै कुरामा आँखा चिम्लने डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। अर्थात् यस्ता विषयमा सत्ताको लोभमा देशको स्वार्थलाई आँखा चिम्लने संस्कार हावी हुनथाले त्यसविरुद्ध जनता सतर्क हुनु अपरिहार्य छ। 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच हुन खोजिरहेको सम्झौताबारे हेरौं। यो सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालबाट सकेसम्म बढी फाइदा लिउँ भन्नु उसको दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक हुनआउँछ। साथै नेपाल सरकारले नयाँ लगानीबाट आफ्नो आर्थिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा बढीभन्दा बढी फाइदा लिन खोज्नु पनि स्वाभाविक हो। तर अहिलेको प्रश्न छ : नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हित हेरेको छ या विदेशी कम्पनीको? वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा यो प्रश्न गम्भीर रूपमा देखापरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बारम्बार देशको स्वार्थप्रति संवेदनशील रहने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। 


अनुदानको प्रश्न 

नेपालमा कसैले देशभित्रै विद्युत वितरणको उद्देश्यले विद्युत उत्पादन गरे त्यसलाई केही अनुदान दिनु जायज हुनआउँछ। यस्तो अनुदानले विद्युत लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाउँछ र विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै देशको आन्तरिक उद्योग, कृषि, सेवाजस्ता क्षेत्रको विस्तारमा मद्दत पुर्‍याउँछ। तर त्यसको मतलव ८८ प्रतिशत उत्पादित बिजुली सबै नेपाल बाहिर निकासी गर्ने कम्पनीलाई यो सुविधा दिनु कुन अर्थ-राजनीति अन्तर्गत जायज हुन्छ? यो प्रश्न यहाँ गम्भीर तरिकाले उठेको छ। किनभने जीएमआरलाई नेपालको सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत योजनाबाट उत्पादित भई भारत निकासी हुने विद्युतलाई प्रतिमेगावाट ५० लाखको दरले जम्मा ४५० करोड नेपाल सरकार अनुदान दिन कस्सिएको छ। 

नेपालमा हालै देखिएका योजनामा सबैभन्दा विद्युत उत्पादनको दृष्टिले सस्तो माथिल्लो कर्णाली हो। अब यस्तो सस्तो योजनाबाट निस्कने झन्डै ९० प्रतिशत बिजुली सिधा भारत निर्यात गर्न फेरि थप ४ अर्ब ५० करोड अनुदान दिनुको कारण के हो? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले खोज्ने कि नखोज्ने? अनि यस्ता प्रश्न उठाउनुलाई पानीको राजनीतिको समय सकियो भन्नुको मतलव अब देशमा पानीको नाममा सरकारका निर्णयकहरूबाट लुटको राजनीति सुरु भएको हो त? के यस्तो लुटको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो? या उदारवादको नेपाली संस्करण? 


भन्सार छुटको प्रश्न 

सामान्यतया नेपालमा खपत हुने विद्युत उत्पादन गर्ने सामग्रीमा नेपाल सरकारले भन्सार छुट दिएको छ। यो जायज छ, किनभने यसले विद्युत उत्पादन सस्तो बनाउँछ, लगानीकर्ताको प्रतिफल बढाउँछ र उद्योग, कलकारखानाको विस्तार र रोजगारी वृद्धिमा टेवा दिन्छ। तर के यही तर्क विद्युत निर्यातमा लागू होला? यसको उत्तर हो : यो तर्क लागु हुँदैन। 

सबैजसो उत्पादित विद्युत निर्यात भएपछि यसको फाइदा नेपाली उद्योग व्यापार र अर्थतन्त्रलाई न्युन हुन्छ। जब अर्थतन्त्रलाई फाइदा न्युन छ भने त्यसबखत माथिल्लो कर्णालीको जस्तो सस्तो विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको ढुकुटीमा जम्मा हुने अर्बौंको भन्सार रकम मिनाहा गर्नुको औचित्य के? जुन बिजुली नेपालको उद्योग कलकारखाना र कृषि क्षेत्रले प्रयोग गर्न नपाई झन्डै ९० प्रतिशत निर्यात हुन्छ भने त्यस्तो बिजुलीलाई अझ सस्तो गराई एउटा विदेशी कम्पनीको नाफामा रकम थप्ने निर्णयले कसरी नेपाली अर्थतन्त्रको हित गर्छ? सधंै गरिबको दुहाइ र समाजवादको नारा दिने नीति निर्माताहरूसँग यसको के उत्तर छ? छुट दिनैपर्ने भए पनि उत्पादित बिजुली जुन अनुपातमा नेपालभित्र प्रयोग हुन्छ, त्यही अनुपातमा भन्सार र भ्याट छुट दिनु जायज हुनआउँछ। 


बिजुली निकासी र राष्ट्रको ढुकुटी

बिजुली निकासीबाट शोधनान्तर घाटा कम हुने र राष्ट्रिय ढुकुटी भरिने भ्रमपूर्ण तर्क पनि बारम्बार पेस भएको छ। यथार्थमा बिजुली निर्माणको लागि ७० देखि ८० प्रतिशत ऋण लिन्छन्। यसर्थ आम्दानीको ठूलो अंश, ऋण र ब्याज देशबाहिर जान्छ, बाँकी नाफा पनि विदेश जान्छ। नेपालले पाउने मूलतः दुईदेखि अढाई प्रतिशत रोयल्टी र अन्य आम्दानी हो। त्यसमा पनि अब ४.५ अर्ब फेरि कम्पनीलाई फिर्ता दिने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ। यस परिवेशमा निकासीबाट देशको ढुकुटी भरिने या शोधनान्तर समस्या हल हने तर्क सिधा भ्रम हो। तर यदि त्यो विद्युत नेपालको उद्योग र उत्पादनशीलता बढाउन नेपालीले प्रयोग गर्न पाउने भए निश्चित रूपमा व्यापार घाटा घट्नेछ। तर हामीलाई थाहा छ ख नेपाल सरकार यो नीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन। 

वास्तवमा नेपाल सरकार भारतकै राज्यभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। उदाहरणका लागि हिमाञ्चल प्रदेशको १,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नाप्ता झाकरी विद्युत सञ्चालन गर्न त्यहाँको राज्य सरकारले आफूलाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र अर्को २५ प्रतिशत उत्पादनको मूल्यमा राज्यलाई बेच्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो भारतको एउटा राज्यले राखेको सर्त हो। यतिसम्म पनि हाम्रो सरकारले राख्नसकेको छ? आश्चर्य त के छ भने हाम्रो सरकार नेपालमा बिजुली खपत नगराए बापत विदेशी कम्पनीलाई अनुदान दिने 'समाजवादी-उदारवादी' नीतिमा लागेको छ। 

वास्तवमा जीएमआरसँग पीडीए गर्दा अलिकति नेपालको हित हेर्ने हो भने कुल उत्पादनको १२ प्रतिशत सित्तै पाउने बिजुलीबाहेक अरु कमसेकम ३० प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले उत्पादन मूल्यमा किन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने निर्यात हुने बिजुली पनि नेपाली विद्युत गि्रडमा प्रवेशपछि मात्र निर्यात गरिनुपर्छ। यसका लागि माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुलीको ३० प्रतिशत किन्ने सम्झौता अहिलेबाट विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ। यदि नेपाल ७ देखि ८ प्रतिशतको दरले विकास गर्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली तयार हुँदासम्ममा विद्युत भाग १०,००० मेगावाटभन्दा बढी पुगिसक्ने छ र विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न कुनै समस्या हुने छैन। यतिसम्म मात्रै हुनसक्यो भने पनि नेपालको आर्थिक विकासमा उपल्लो कर्णाली योजनाले केही योगदान गरेको ठहरिनेछ। 

नेपाल र भारतबीच जलस्रोतमा सहयोग हुनुपर्छ र यो क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा हुनुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बारम्बार नेपालको हितलाई तल पर्न नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो भनाइअनुसार काम गर्ने हो भने भारतीय कम्पनीसँग गर्ने भनिएको पीडीएबारे यस लेखमा उठाइएका बुँदाहरू राम्रोसँग मनन गरी निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ। नेपालको हित हेरेर जलस्रोतमा सहयोग गरोस् भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति रहेको छ। 

मूल कुरो नेपालको उद्योग, कृषि, व्यापार र रोजगारीमा बढी बिजुलीको प्रयोग नेपालभित्र गरेर मात्र विकास र निर्यात वृद्धि सम्भव हुन्छ, तर नेपाललाई अँध्यारो राखेर विद्युत निर्यात गर्नु हुँदैन। नेपालको व्यापार घाटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर त्यसपछि सबैजसो बिजुली देशबाहिर लगेर हुँदैन। यो तथ्यलाई बुझेर सम्झौता गर्दा बढीभन्दा बढी विद्युत नेपालमा खपत हुने सर्त र नीति सरकारले अपनाओस्। यही नै कोइराला सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ। 


अन्त्यमा : टाटा मोटर र नेपाल


विद्युतको कुरा गर्दैगर्दा नेपालमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने र रोजगारी वृद्धि गर्ने भारतीय लगानी कसरी नेपाल सरकारले निरुत्साहित गर्दैछ भन्ने बुँदा अगाडि आएको छ। प्रकाशित खबरअनुसार नेपालमा मोटर कार बनाउने कारखाना सुरु गर्न भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाटाले तीन वर्षदेखि प्रयास गर्दैछ। वर्तमान विश्वमा चलेको उत्पादन विखण्डनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा यसरी हुने वैदेशिक लगानी भूमण्डलीकरणमा नीहित अर्थ संरचनाको प्रमुख अंग हुने गरेको छ। त्यसकारण यस्तै फ्याक्ट्री उक्त कम्पनीले बंगलादेश लगायत अन्य देशमा पनि खोलेको छ। तर जग्गाको अभावका साथै सरकारी असहयोगका कारण नेपालमा मोटर बनाउने कारखाना नखोल्ने निर्णयमा टाटा कम्पनी पुगेको भनिएको छ। 

नेपालमा उक्त फ्याक्ट्री खुल्नसके हजारौं नेपाली युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउनेछन् भने नेपालको निर्यातमा ठूलो वृद्धि हुनेछ। यस्ता कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा-खोज्दै पनि किन पन्छिँदैछन् भन्ने प्रश्नमा वर्तमान सरकारका बुझक्कडहरूलाई कुनै वास्ता छैन। वास्तवमा टाटाले गर्न खोजेका जस्ता रोजगारीमूलक योजनामा सरकार सक्रिय भएर उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने हो। नेपालको लगानी बोर्डले पनि यता ध्यान दिनसके राम्रो हुने थियो। तर यस्तो कुरा छाडेर उत्पादित बिजुली सबैजसो भारत लग्ने कम्पनीलाई अर्बौं अनुदान दिन सरकार कोसिस गर्दैछ। यो विडम्बना बुझिनसक्नु भएको छ। 


लोहनी राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन्।

स्रोत: ईकान्तिपुर

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All