ऊर्जा मन्त्रालय : १५ अर्ब बजेट माग

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले रू. १५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेट सिलिङअनुसारको माग हो । हालसम्मलाई आयोगले तोकेको सिलिङलाई नै ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट माग मान्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रवीणराज अर्यालले बताए ।

  • slider

    जलविद्युत् विकास नीति र लगानीको स्थिति
    नेपालमा प्रशस्त खोला नदी छन् । यसमा अविरल बगिरहने पानीले गर्दा नेपाललाई विश्वसामु जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचय गराएको छ । अपार जलस्रोतको धनी देशमा नदीको पानीको भरपूर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । देशभरिका खोला नदीको पानी प्रयोग गरी करीब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । सोमध्ये हालसम्ममा करीब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्राविधिक, आर्थिक दृष्टिले सक्षम देखिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

  • slider

    नमुना माथिल्लो तामाकोसी
    कुनै पनि बाधा अवरोध नभए अबको डेढ वर्षमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत उत्पानन सुरु हुने छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रूपमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसीलाई विद्युत विकासको कोसेढुङगाकै रूपमा राज्यले लिएको छ ।

  • slider

    शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, यसरी पाइन्छ अनुदान
    चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ बाट शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको छ । यसका लागि सरकारले सोलार जडान खर्च २० हजार र कर्जा सुविधा ९० प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरिसकेको छ । - See more at: https://shar.es/1xfqkg

  • slider

    यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना
    विकासशील देशको लागि सबभन्दा कठिन कार्य स्रोत व्यवस्थापन हो । इथियोपियाले यस बृहत् कार्यको लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त बन्ड निष्कासन, चिठ्ठा, चन्दा, कर आदिबाट स्रोत जुटाएको छ । कुल २६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणबाट उठ्ने अनुमान गरिएकोमा आशानुरूप लगानी भइरहेको देखिन्छ । लगानीकर्तामा कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी, पुजारी, भक्त, सैनिक, प्रहरी, बन्दी, विदेशमा रहेका इथियोपियाली आदि रहेका छन् ।

  • slider

    चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोबाट छ महिनामै विद्युत उत्पादन : प्राधिकरण
    विद्युत प्राधिकरणले ‘क्रोनिक’ समस्या बनिरहेका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो दुवै जलविद्युत आयोजना आगामी छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने भएको छ । ठेकेदारसितको विवाद अन्त्य भई दुवै आयोजनामा काम सुचारु भएको र अबको छ महिनाभित्रै सम्पन्न हुने जानकारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले दिए । दुवै आयोजना ठेकेदारको लापर्बाहीले समस्याग्रस्त बनेका हुन् ।

Headlines

  • ऊर्जा मन्त्रालय : १५ अर्ब बजेट माग

    आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले रू. १५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेट सिलिङअनुसारको माग हो । हालसम्मलाई आयोगले तोकेको सिलिङलाई नै ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट माग मान्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रवीणराज अर्यालले बताए ।

  • नेपाल–भारतबीच विद्युत् खरीद सम्झौता नवीकरण

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको विद्युत् खरीद सम्झौता नवीकरण भएको छ । भारतको सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीमा शनिवार आयोजित नवीकरण सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएम)का प्रमुख अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

  • कुन आयोजना बन्ला ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’मा आएको पैसाले?

    सरकारले जलविद्युत विकासमा आम जनतालाई सहभागि गराउन सुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानमा सर्वसाधारणले चार अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसबाट बन्ने आयोजनाको टुङ्गो लागेको छैन। जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै आम जनताको बृहत सहभागितामा जलविद्युत आयोजनाकहरुको विकास गर्न यो अभियान सुरु गरेका थिए।

  • विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेकोलाई बूढीगण्डकी

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन एक दिनअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी वित्तीय बन्दोबस्तीसहित निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको भेटिएको छ ।

  • चमेलिया आयोजना निर्माण कार्यमा तीव्रता

    दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–१ शिखरमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाकोे मेसिन तथा उपकरणको परीक्षण ‘ड्राइटेस्ट’को काम चाँडै सुरु गरिने भएको छ । जलाशय परीक्षणको काम सकिएकाले र शुक्रबारदेखि मुख्य क्षेत्रमा रहेका उपकरण ड्राइटेस्टको काम सुरु गरिने चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताउनुभयो । ड्राइटेस्टका लागि दक्षिण कोरियाबाट प्राविधिक टोली....

  • शेयर बजार १० दशमलव ११ अङ्कले वृद्धि

    मङ्गलवार नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो ५ दिनसम्म लगातार ओरालो लागेर ४२ दशमलव ८३ अङ्कले घटेको बजार यस दिन १० दशमलव ११ अङ्कले बढेको छ । २०७४/७५ आवको पूर्ण बजेट आउने दिन नजिकिन थालेपछि बजार सकारात्मक देखिएको हो ।

  • बूढीगण्डकीको जिम्मा चिनियाँ गेजुवा ग्रुपलाई दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

    सरकारले चर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको हो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय....

  • रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन सुचारु नभएपछि उद्योग प्रभावित

    रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुचारु हुन नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योग प्रभावित भएका छन् । सीमावर्ती भारतको रक्सौल तथा नेपालतर्फ परवानीपुरसम्म रहेको सो १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म सो लाइन सुचारु नहुँदा भोल्टेजको अभावको कारण यस क्षेत्रका उद्योगले आफ्ना पुर्ण क्षमतामा उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।

  • प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ गते काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक शिलान्यास गर्ने

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुचर्चित काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्ने भएका छन् । सरकारले यसअघि नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । राजधानी काठमाडौँ र तराई-मधेसलाई जोड्ने बहुचर्चित फास्ट ट्रयाकको उद्घाटन...

  • आर्थिक पुनर्संरचना नभए प्राधिकरणलाई साढे १८ अर्ब घाटा

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समयमै आर्थिक पुनर्संरचना नगरिए आगामी पाँच वर्षमा साढे १८ अर्ब घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय पुनर्संरचना गरी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि नबढे १८ अर्ब ६४ करोड घाटा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय : १५ अर्ब बजेट माग
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले रू. १५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेट सिलिङअनुसारको माग हो । हालसम्मलाई आयोगले तोकेको सिलिङलाई नै ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट माग मान्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रवीणराज अर्यालले बताए ।

  • कुन आयोजना बन्ला ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’मा आएको पैसाले?
  • विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेकोलाई बूढीगण्डकी
  • लोडसेडिङ, उर्जा संकट र गोकर्ण बिष्ट !
    देशभित्रै पर्याप्त श्रोत, बजार र लगानी उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा विद्युत विकास किन हुन सकेन त ? हाल आम नेपालीलाई साह्रै पिरोल्ने भएको छ यो प्रश्न। हाल देशमा २५ सयदेखि तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छ भने उत्पादन चाहि जम्मा ७५० मेगावाट मात्र छ....

  • ओलीज्यू, एक वर्षमा कसरी हटाउनुहुन्छ लोडसेडिङ ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कति यथार्थ, कति हावादारी
  • बहस : पञ्चेश्वरमा नेपाल हैन, भारतलाई राष्ट्रघात भयो
  • ropes.gif

    Article+ View All