बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएन

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न रोकिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । 

  • slider

    जलविद्युत् विकास नीति र लगानीको स्थिति
    नेपालमा प्रशस्त खोला नदी छन् । यसमा अविरल बगिरहने पानीले गर्दा नेपाललाई विश्वसामु जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचय गराएको छ । अपार जलस्रोतको धनी देशमा नदीको पानीको भरपूर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । देशभरिका खोला नदीको पानी प्रयोग गरी करीब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । सोमध्ये हालसम्ममा करीब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्राविधिक, आर्थिक दृष्टिले सक्षम देखिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

  • slider

    नमुना माथिल्लो तामाकोसी
    कुनै पनि बाधा अवरोध नभए अबको डेढ वर्षमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत उत्पानन सुरु हुने छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रूपमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसीलाई विद्युत विकासको कोसेढुङगाकै रूपमा राज्यले लिएको छ ।

  • slider

    शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, यसरी पाइन्छ अनुदान
    चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ बाट शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको छ । यसका लागि सरकारले सोलार जडान खर्च २० हजार र कर्जा सुविधा ९० प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरिसकेको छ । - See more at: https://shar.es/1xfqkg

  • slider

    यसरी बन्छन् ठूला जलविद्युत् आयोजना
    विकासशील देशको लागि सबभन्दा कठिन कार्य स्रोत व्यवस्थापन हो । इथियोपियाले यस बृहत् कार्यको लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त बन्ड निष्कासन, चिठ्ठा, चन्दा, कर आदिबाट स्रोत जुटाएको छ । कुल २६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणबाट उठ्ने अनुमान गरिएकोमा आशानुरूप लगानी भइरहेको देखिन्छ । लगानीकर्तामा कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी, पुजारी, भक्त, सैनिक, प्रहरी, बन्दी, विदेशमा रहेका इथियोपियाली आदि रहेका छन् ।

  • slider

    चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोबाट छ महिनामै विद्युत उत्पादन : प्राधिकरण
    विद्युत प्राधिकरणले ‘क्रोनिक’ समस्या बनिरहेका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो दुवै जलविद्युत आयोजना आगामी छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने भएको छ । ठेकेदारसितको विवाद अन्त्य भई दुवै आयोजनामा काम सुचारु भएको र अबको छ महिनाभित्रै सम्पन्न हुने जानकारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले दिए । दुवै आयोजना ठेकेदारको लापर्बाहीले समस्याग्रस्त बनेका हुन् ।

Headlines

  •  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएन

    सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न रोकिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । 

  • ​२० जलविद्युत् आयोजनालाई साढे ५ करोड जरिवाना

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० जलविद्युत् आयोजनालाई शर्तबमोजिम बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । आफैंले कबोल गरेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जरिवाना गरेको हो ।

  • विद्युत प्राधिकरणमा योग्यतानै नपुग्नेलाई ठेक्का दिलाउन बार्गेनिङ

    नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए)का पुर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले योग्तानै नपुगेको कम्पनीलाई दिएको ठेक्का विश्व बैंकले स्वीकार नगर्दा सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजना अनिश्चय तर्फ धकेलिएको छ। पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आफुलाई सरकारले हटाउन लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार पिङ्गाओ एण्ड हारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए।

  • किन आवश्यक छ जलाशय कानुन ?

    जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय निकै चर्चामा छ । तर यस लेखमा भने कुनै एक विशेष आयोजनामा केन्द्रित नरही जलाशययुक्त...

  • जलविद्युतमा चिनियाँ कम्पनीको बदमासी

    भारतबाट थप विद्युत् ल्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर २२० केभी सबस्टेसन निर्माण गत मंसिरमै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि फाङले तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष बाचा गरे पनि ७ महिना बितिसक्दासमेत पूरा भएको छैन । पटक–पटक समय र लागत थपिँदै गएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको....

  • २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का रोक्न निर्देशन

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्रिशूलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाटको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न संसदको लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता भएकोले रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्थापना हुन लागेको सोलार प्लान्टमा करिब ६८ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

  • काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ

    विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन काबेली करिडोर १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनामा ढिलाइ भएको छ । स्थानीयवासीले अवरोध गरेको भन्दै प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ भएको बताएका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ६ महिनाअघि स्थानीय समस्या समाधान गरी कावेली करिडोर आयोजना ४ महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

  • प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो

    खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो ।

  • भारतसँगको विद्युत खरिदमा कुलमानले जोगाए प्राधिकरणको १ अर्ब

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँगको विद्युत व्यापारबाट प्राधिकरणको करिब १ अर्ब रुपैंया जोगाएका छन् । गत साल भाद्र ३१ गते प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणमा आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर एकाएक चर्चामा आएका हुन् । घिसिङ प्राधिकरणको निर्देशक नियुक्त हुनुअघिका निर्देशकले भारतबाट दैनिक करिब ३६० मेघावाट विद्युत किन्दै आएका थिए ।

  • त्रिशूली ३ ‘ए’ को ठेक्का तोडिने खतरा, निर्माणमा चीन बाधक

    ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहुलियत ऋण दिएको चिनियाँ एक्जिम बैंकले एक वर्षसम्म समय नथप्दा काम रोकिने अवस्था देखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि काम सुचारु भए पनि रकम अभावले पुनः रोकिन लागेको हो । ऋण अवधि थप्न नेपालले पटक–पटक ताकेता गरे पनि चीनले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

8409ropeway.jpg

 बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएन
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न रोकिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । 

  • विद्युत प्राधिकरणमा योग्यतानै नपुग्नेलाई ठेक्का दिलाउन बार्गेनिङ
  • जलविद्युतमा चिनियाँ कम्पनीको बदमासी
  • लोडसेडिङ, उर्जा संकट र गोकर्ण बिष्ट !
    देशभित्रै पर्याप्त श्रोत, बजार र लगानी उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा विद्युत विकास किन हुन सकेन त ? हाल आम नेपालीलाई साह्रै पिरोल्ने भएको छ यो प्रश्न। हाल देशमा २५ सयदेखि तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छ भने उत्पादन चाहि जम्मा ७५० मेगावाट मात्र छ....

  • ओलीज्यू, एक वर्षमा कसरी हटाउनुहुन्छ लोडसेडिङ ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कति यथार्थ, कति हावादारी
  • बहस : पञ्चेश्वरमा नेपाल हैन, भारतलाई राष्ट्रघात भयो
  • 2.jpg

    Article+ View All